21 साल बाद MP में आज से चलेंगी सरकारी बसें: गांव से शहरों तक सफर होगा आसान; सीएम और केंद्रीय मंत्री गडकरी करेंगे 'सुगम परिवहन सेवा' का शुभारंभ
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मध्य प्रदेश की सड़कों पर दौड़ेंगी 'सुगम' बसें, फाइल फोटो
भोपाल। मध्य प्रदेश में 21 साल बाद 25 सितंबर से सरकारी नियंत्रण में गांव से शहरों तक बसें दौड़ती नजर आएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 351 बसों को हरी झंडी दिखाकर 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' की शुरुआत करेंगे। प्रदेशवासियों को सुगम, सुरक्षित, आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा यह सेवा शुरू की जा रही है। इस सेवा से शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में बस कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा तथा प्रदेश की 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों तक परिवहन सेवा का विस्तार किया जाएगा।
प्रदेश के 7 शहरों में एक साथ रवाना होंगी 351 बसें
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के शुभारंभ अवसर पर प्रदेश के 7 प्रमुख शहरों की 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों को एक साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इसमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, देवास, कटनी और भिंड शामिल हैं। शुरुआती चरण में इंदौर में 145 बसें (50 इंटरसिटी और 95 इंट्रासिटी), भोपाल में 106 बसें (23 इंटरसिटी और 83 इंट्रासिटी), जबलपुर में 67 बसें (14 इंटरसिटी और 53 इंट्रासिटी), रीवा में 18 इंटरसिटी बसें, देवास में 10 इंटरसिटी बसें, कटनी में 3 और भिंड में 2 इंटरसिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा।
हर साल बढ़ाई जाएंगी बसें
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत वर्ष 2031 तक प्रदेश में 15 हजार से अधिक बसें संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले वर्ष इस योजना के तहत लगभग 1500 बसों के संचालन की शुरुआत होगी। इसके बाद प्रतिवर्ष लगभग 2500 से 3000 बसें बढ़ाई जाएंगी। इस सेवा के अंतर्गत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा। ये बसें आधुनिक सुविधाओं से युक्त और सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह अनुकूल होंगी।
हर बस में 7 सीसीटीवी और पैनिक बटन
यात्रियों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के तहत हर बस में सात सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन और रियल-टाइम व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। बसों की लोकेशन, संचालन और समयबद्धता की निगरानी 'इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम' के जरिए की जाएगी। इसके लिए 'मप्र यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड' और उसकी सात सहायक कंपनियों द्वारा कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं। सरकार स्वच्छ ईंधन और इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दे रही है। इस पूरी सेवा का संचालन पीपीपी (Public-Private Partnership) मॉडल के जरिए निजी बस ऑपरेटरों की भागीदारी से किया जाएगा।
नई सुगम बस सेवा एक नजर में
- शुरुआत: 25 सितंबर, भोपाल से
- कुल चिन्हित रूट: 1,036
- इंट्रासिटी रूट: 150
- इंटरसिटी रूट: 450
- इंटरस्टेट रूट: 436
- मौजूदा बसें: 96 पीएम ई-बस + 120 इंटरसिटी बसें
- वर्ष 2031 का लक्ष्य: 15,000 बसों का संचालन
- संचालन मॉडल: सरकारी निगरानी और निजी ऑपरेटरों की भागीदारी वाला पीपीपी मॉडल
उल्लेखनीय है कि राज्य परिवहन निगम वर्ष 2004-05 में बंद हो गया था, जिसके बाद अब सार्वजनिक बस सेवा नए स्वरूप में वापसी कर रही है।
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