पीएम ई-बस सेवा के आमंत्रण पत्र में मंत्रियों के नाम छूटे: आपत्ति के बाद सरकार ने दोबारा छपवाए निमंत्रण पत्र, विश्वास सारंग और कृष्णा गौर के साथ राकेश सिंह का नाम भी जोड़ा

भोपाल। राजधानी भोपाल में शुक्रवार को होने वाले 'पीएम ई-बस सेवा' और 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' के शुभारंभ कार्यक्रम से पहले आमंत्रण पत्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कार्यक्रम के लिए जारी किए गए शुरुआती आमंत्रण पत्र में भोपाल के मंत्रियों विश्वास सारंग और राज्य मंत्री कृष्णा गौर के नाम शामिल नहीं किए गए थे। मामला दोनों मंत्रियों तक पहुंचा तो उन्होंने कार्यक्रम के आमंत्रण को लेकर आपत्ति जताई। इसके बाद सरकार ने आनन-फानन में आमंत्रण पत्र दोबारा छपवाने के लिए भेजे। संशोधित पत्र में भोपाल के दोनों मंत्रियों के अलावा पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का नाम भी जोड़ा गया है।

क्या है मामला?
दरअसल, शुक्रवार को भेल दशहरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के अलग-अलग शहरों के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और पीएम ई-बस सेवा का शुभारंभ किया जाना है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बसों को हरी झंडी दिखाएंगे।

कार्यक्रम के लिए छपे शुरुआती आमंत्रण पत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह और भोपाल के प्रभारी मंत्री चेतन्य काश्यप के नाम शामिल किए गए थे। वहीं, भोपाल के अन्य मंत्रियों और विधायकों के नाम नहीं होने को लेकर आपत्ति सामने आई। जानकारी मिलने के बाद भोपाल के दोनों मंत्रियों के साथ ही शहर के विधायकों ने भी नाराजगी जताई।

आपत्ति के बाद बदला आमंत्रण पत्र
मंत्रियों की आपत्ति के बाद कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र में बदलाव किया गया। नए आमंत्रण पत्र में मंत्री विश्वास सारंग, राज्य मंत्री कृष्णा गौर और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह के नाम जोड़े गए हैं। आमंत्रण पत्र में हुए इस बदलाव के बाद मामला राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।

नगर निगम के जिम्मे कार्यक्रम की व्यवस्थाएं
कार्यक्रम की पूरी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी नगर निगम भोपाल को सौंपी गई है। कार्यक्रम स्थल पर भीड़ जुटाने से लेकर भोजन, टेंट-तंबू, माइक, पानी और साफ-सफाई जैसी व्यवस्थाएं नगर निगम के जिम्मे हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र भी नगर निगम की ओर से ही छपवाए गए हैं।

ऐसे में शुरुआती आमंत्रण पत्र में भोपाल के मंत्रियों के नाम नहीं होने के बाद नगर निगम की भूमिका को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, बाद में संशोधित आमंत्रण पत्र जारी कर मामले को संभालने की कोशिश की गई है।

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