सितंबर से मिल सकती है सरकारी, बसों में ‘सुगम’ सफर की सौगात: कैबिनेट ने अप्रैल 2025 को दी थी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना को मंजूरी

भोपाल। प्रदेश में ‘सरकारी’ बसों में सफर करने के लिए लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत दूरस्थ शहरों के लिए 20 से ज्यादा रूट की टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इंदौर से सागर, जबलपुर, शहडोल, बालाघाट सहित अन्य शहरों के लिए ऑपरेटर नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि संभवत: योजना के तहत सितंबर में बसों का संचालन शुरू किया जा सकता है।

अप्रैल 2025 में मिली थी कैबिनेट मंजूरी
मोहन कैबिनेट ने एक अप्रैल, 2025 को मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत प्रदेश में पीपीपी माेड पर सड़कें चलाया जाना प्रस्तावित है। शुरुआत में सरकार ने तय किया था कि एक अप्रैल, 2026 से योजना के तहत बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद परिवहन विभाग ने बसों के संचालन को लेकर तैयारियां तेज कर दीं। हालांकि राज्य स्तरीय कंपनी और 7 सहायक क्षेत्रीय कंपनियों के गठन, रूट सर्वे आदि की प्रक्रिया लंबी होने के कारण बसों के संचालन में देरी हो गई। फिर जुलाई से बसों का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया गया, लेकिन अब तक बसों का संचालन शुरू नहीं हो पाया है। अधिकारियों का कहना है कि तैयारियां अंतिम दौर में हैं, संभवत: सितंबर से बसों का संचालन शुरू हो जाएगा।

मप्र में 1164 रूट पर 5206 बसें चलेंगी
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना के तहत पूरे प्रदेश को 7 क्षेत्रों- इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर और रीवा में बांटा गया है। योजना की शुरुआत सबसे पहले इंदौर क्षेत्र से होगी। इंदौर क्षेत्र में इंदौर संभाग के सभी जिले शामिल होंगे। यहां 121 नए रूट पर 608 बसें चलाने की योजना है। इसके अलावा इंदौर शहर और आसपास के उपनगरीय इलाकों के लिए 28 सिटी बस मार्ग तय किए गए हैं। इन पर कुल 784 बसें चलेंगी, जिसमें पीएम ई-बस सेवा की 150 बसें भी शामिल हैं।

इंदौर से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उप्र जाने वाली 101 अंतरराज्यीय बस सेवाएं भी इस व्यवस्था में शामिल होंगी। इन मार्गों पर 276 बसें संचालित की जाएंगी। इंदौर से शुरू होने वाली इंटरसिटी और अंतरराज्यीय बस सेवाओं को मिलाकर कुल 250 मार्गों पर 1688 बसें चलाने का प्रस्ताव है। सरकार ने पूरे मप्र के लिए सभी श्रेणियों को मिलाकर 1164 रूट चिन्हित किए हैं, जिन पर कुल 5206 बसें संचालित की जाएंगी। इन बसों से जिला मुख्यालयों, शहरों और आसपास के महत्वपूर्ण उपनगरीय क्षेत्रों तक लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी।

सुगम परिवहन सेवा के लिए 1190 पदों को मंजूरी
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को बेहतर तरीके से चलाने के लिए राज्य स्तर पर एक होल्डिंग कंपनी और सात क्षेत्रीय सहायक कंपनियां बनाई गई हैं। इनके लिए जरूरी ढांचा और पदों को मंजूरी दी जा चुकी है। राज्य स्तरीय कंपनी मप्र यात्री परिवहन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में आईटी, योजना, अनुबंध, नीति, मानव संसाधन, कानून, अधोसंरचना, प्रवर्तन, गुणवत्ता और बिजनेस डेवलपमेंट जैसे विभाग काम करेंगे। इनके प्रमुख मुख्य महाप्रबंधक होंगे। राज्य स्तरीय कंपनी में 140 पद और सात क्षेत्रीय कंपनियों में 1050 पद समेत कुल 1190 पद स्वीकृत किए गए हैं। इन पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है।

पीएम ई-बस सेवा के नए रूट तैयार, 10 बसें शुरू
उधर, इंदौर में सिटी बस सेवा के तहत 14 रूट पर पीएम ई-बस सेवा शुरू हो चुकी है। अगले महीनों में 150 बसें चलाने की योजना है। इनमें 10 बसें शुरू हो चुकी हैं।

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