जनगणना से पहले प्रदेश में ओबीसी जातियों का डेटा जुटाएगी भाजपा: दिवाली से पहले तैयार होगा डेटा, OBC पर बड़ा फोकस, जातिवार सर्वे से तलाशेगी ‘पॉलिटिकल गैप’

भोपाल। मध्य प्रदेश में भाजपा अब अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की जातियों का आंतरिक सर्वे कराने की तैयारी में है। इसका उद्देश्य ओबीसी की अलग-अलग जातियों की संख्या, राजनीतिक प्रभाव और भाजपा संगठन एवं सरकार में उनके प्रतिनिधित्व की स्थिति का आंकलन करना है। पार्टी यह भी पता लगाएगी कि ओबीसी की किन जातियों को अब तक पर्याप्त राजनीतिक या संगठनात्मक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।

जाति-उपजाति और पर्यायवाची नाम भी होंगे दर्ज
यह कवायद केंद्र की प्रस्तावित जनगणना से पहले हो रही है। भाजपा इसे 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों और संगठन में सामाजिक संतुलन कायम करने की रणनीति से भी जोड़कर देख रही है। पार्टी के स्तर पर तैयार होने वाला यह डेटा सरकारी जनगणना का विकल्प नहीं होगा, बल्कि संगठनात्मक और राजनीतिक आकलन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मध्य प्रदेश की आधिकारिक ओबीसी सूची को आधार बनाकर जाति, उपजाति और समूहों की जानकारी जुटाई जाएगी।

किस जाति के कितने विधायक-सांसद, यह भी होगा दर्ज
प्रत्येक जाति के प्रचलित और पर्यायवाची नामों को भी दर्ज किया जाएगा। पार्टी यह समझने की कोशिश करेगी कि सूची में दर्ज प्रविष्टियों और वास्तविक सामाजिक समूहों में कितना अंतर है। सर्वे में यह भी देखा जाएगा कि ओबीसी की अलग-अलग जातियों का राजनीतिक प्रभाव कितना है और उनके प्रमुख नेता कौन हैं। इससे पार्टी के पास ओबीसी समुदायों का एक विस्तृत सामाजिक और राजनीतिक खाका तैयार हो सकेगा।

सरकार और संगठन में प्रतिनिधित्व का होगा आंकलन
सर्वे का एक प्रमुख हिस्सा ओबीसी जातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा होगा। प्रत्येक जाति के सामने यह जानकारी जुटाई जाएगी कि उसके कितने विधायक, सांसद और प्रमुख राजनीतिक नेता हैं। इसके साथ ही भाजपा संगठन में प्रदेश, जिला और मंडल स्तर पर उस जाति की भागीदारी का भी आंकलन किया जाएगा। इस आधार पर यह पता लगाने की कोशिश होगी कि किन जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व अधिक मिला है, किनकी संगठन में भागीदारी ज्यादा है और कौन-से समुदाय दोनों स्तरों पर पीछे हैं। इसे पार्टी के भीतर प्रतिनिधित्व के ‘गैप एनालिसिस’ के रूप में देखा जा रहा है।

ओबीसी नेताओं का बनेगा लीडरशिप मैप
भाजपा ओबीसी समाज के प्रमुख नेताओं की अलग सूची भी तैयार करेगी। इसमें वर्तमान और पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा पदाधिकारी और प्रभावशाली क्षेत्रीय नेताओं को शामिल किया जा सकता है। इससे पार्टी को यह समझने में मदद मिलेगी कि किस जाति के पास कितने प्रभावशाली नेता हैं और किन समुदायों में नए नेतृत्व की जरूरत है। आगे चलकर इस जानकारी का इस्तेमाल संगठन विस्तार, नेतृत्व निर्माण और सामाजिक संपर्क अभियानों में किया जा सकता है।

जिन जातियों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उनकी होगी पहचान
सर्वे में उन ओबीसी जातियों की पहचान पर विशेष जोर रहेगा, जिन्हें सरकार या भाजपा संगठन में अपेक्षाकृत कम प्रतिनिधित्व मिला है। इसके लिए मंत्री, सांसद, विधायक और संगठन के विभिन्न पदों पर जातिवार भागीदारी का मिलान किया जाएगा। इससे पार्टी के पास ओबीसी के भीतर ‘प्रतिनिधित्व का गैप मैप’ तैयार हो सकता है। इसके आधार पर भविष्य में संगठनात्मक नियुक्तियों, सामाजिक सम्मेलनों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर रणनीति बनाई जा सकती है।

दिवाली से पहले पूरा करने का लक्ष्य
जानकारी के मुताबिक भाजपा इस डेटा को अगले डेढ़ से दो महीने में, यानी दि वाली से पहले तैयार करने की योजना पर काम कर रही है। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से जिलावार जिम्मेदारियां तय की हैं। जिला प्रभारी स्थानीय संगठन के साथ समन्वय कर जानकारी जुटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे।

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