MP के टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत पर हाईकोर्ट सख्त: केंद्र और NTCA से मांगा 10 साल का फंड और वैक्सीनेशन का हिसाब; अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर।
जबलपुर। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से जवाब तलब किया है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने प्रदेश के टाइगर रिजर्व में बाघों को संक्रमण से बचाने के लिए किए जा रहे वैक्सीनेशन, वन्यजीव चिकित्सा व्यवस्था और रिक्त पदों की स्थिति की जानकारी मांगी है।
कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी बताने को कहा है कि पिछले 10 वर्षों में मध्य प्रदेश में बाघ संरक्षण के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराई गई वहीं एनटीसीए को प्रदेश के टाइगर रिजर्व के लिए जारी राशि का वर्षवार ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा। इससे पहले 19 अगस्त की सुनवाई में भी हाईकोर्ट ने एनटीसीए को 10 वर्षों के फंड से जुड़ा डाटा पेश करने के निर्देश दिए थे।
संक्रमण रोकने के उपायों पर कोर्ट की नजर
सुनवाई के दौरान टाइगर रिजर्व में संक्रमण की रोकथाम का मुद्दा प्रमुखता से उठा। खास तौर पर कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस की आशंका के बीच बाघों की मौत के बाद टाइगर रिजर्व और आसपास के इलाकों में कुत्तों के वैक्सीनेशन तथा रोग निगरानी को अहम माना गया। एनटीसीए की ओर से भी टाइगर रिजर्व और उसके आसपास कुत्तों के नियमित टीकाकरण के साथ वन्यजीवों की स्वास्थ्य निगरानी मज बूत करने की सलाह दी गई है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के टाइगर रिजर्व में वन्यजीव पशु चिकित्सकों समेत आवश्यक पदों की स्थिति और रिक्त पदों को भरने के संबंध में भी जवाब मांगा है।
वैज्ञानिक निगरानी और प्रोटोकॉल का मुद्दा
याचिका में बाघों की मौत रोकने के लिए वैज्ञानिक निगरानी, रोग नियंत्रण और एनटीसीए के निर्धारित प्रोटोकॉल के पालन का मुद्दा उठाया गया है। कोर्ट की ओर से मांगी गई जानकारी में यह भी स्पष्ट किया जाना है कि बाघों को संक्रमण से बचाने और उनकी चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।
अप्रैल-मई में हुई थी कई बाघों की मौत
कान्हा टाइगर रिजर्व में अप्रैल मई 2026 के दौरान कई बाघों की मौत के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। याचिका में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और एनटीसीए के दिशा-निर्देशों के पालन के साथ बाघों की मौत रोकने के लिए किए गए निवारक और उपचारात्मक उपायों की जानकारी मांगी गई थी। मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। तब तक केंद्र सरकार और एनटीसीए को कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक संबंधित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।
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