ग्राम रोजगार सहायकों के तबादले पर हाईकोर्ट का अहम आदेश: दूर पंचायत में भेजने पर देना होगा ट्रांसफर अलाउंस और मकान किराया भत्ता, 6 महीने के भीतर नीति बनाने के निर्देश

जबलपुर। मध्य प्रदेश के ग्राम रोजगार सहायकों की सेवा शर्तों को लेकर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक जरूरत के चलते यदि किसी ग्राम रोजगार सहायक का तबादला दूरस्थ ग्राम पंचायत में किया जाता है और उसे रहने के लिए अपना ठिकाना बदलना पड़ता है तो उसे ट्रांसफर अलाउंस और मकान किराया भत्ता दिया जाना चाहिए। इसके लिए मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के आयुक्त को छह महीने के भीतर नीति बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने अमित कुमार मिश्रा एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर 14 अक्टूबर 2026 को यह आदेश पारित किया। याचिका में ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका 2025 के कई प्रावधानों को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नई व्यवस्था में सेवा समाप्ति, वार्षिक मूल्यांकन व तबादले और अन्य शर्तें उनके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं।

तीन साल की सेवा के बाद जिले में हो सकेगा तबादला
हाईकोर्ट ने मार्गदर्शिका के तहत तीन साल की संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले ग्राम रोजगार सहायकों को उसी जिले की दूसरी ग्राम पंचायत में स्थानांतरित करने के प्रावधान को वैध माना। कोर्ट ने कहा कि तबादला प्रशासनिक आवश्यकता के तहत किया जा सकता है। हालांकि यदि कर्मचारी को नई पंचायत में जाने के कारण अपना निवास स्थान बदलना पड़ता है तो उसे स्थानांतरण भत्ता और मकान किराया भत्ता मिलना चाहिए। परिषद को इस संबंध में छह महीने के भीतर नीति तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

अतिरिक्त प्रभार पर भत्ता नहीं देने की शर्त पर आपत्ति
मार्गदर्शिका के क्लॉज 8.7 में ग्राम रोजगार सहायक को विकासखंड के भीतर किसी दूसरी दूरस्थ ग्राम पंचायत का अतिरिक्त प्रभार देने और इसके लिए कोई भत्ता नहीं देने का प्रावधान था। हाईकोर्ट ने इस प्रावधान को ग्राम रोजगार सहायकों के कानूनी अधिकारों के विरुद्ध माना।

सेवा शर्तों की ज्यादातर चुनौतियां खारिज
याचिका में अपील की प्रक्रिया चयन में ग्रामसभा की भूमिका, वार्षिक मूल्यांकन में न्यूनतम 60 अंक, आपराधिक मामलों में सेवा नवीनीकरण और हड़ताल पर रोक जैसे प्रावधानों को भी चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने इन प्रावधानों को मनमाना या असंवैधानिक नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर संविदा नवीनीकरण की व्यवस्था और सेवा अनुशासन से जुड़े नियम वैध हैं। आपराधिक मामले में अंतिम दोषमुक्ति मिलने पर दोबारा संविदा में शामिल होने के लिए आवेदन करने का विकल्प भी उपलब्ध है। कोर्ट ने ग्राम पंचायत के नगरीय निकाय में विलय या पंचायत का अस्तित्व समाप्त होने की स्थिति में ग्राम रोजगार सहायकों की सेवाओं से जुड़े प्रावधानों को भी वैध माना। ऐसे मामलों में दूसरी पंचायत में समायोजन संभव नहीं होने पर एक महीने का मानदेय देकर संविदा समाप्त की जा सकती है।

हाईकोर्ट ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मार्गदर्शिका के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखा, लेकिन दूरस्थ पंचायत में तबादले के कारण निवास बदलने वाले कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर अलाउंस और मकान किराया भत्ते की नीति बनाने का निर्देश दिया।

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