इंदौर में 'अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0' का शुभारंभ: CM मोहन यादव ने MP में 2047 तक 20 लाख रोजगार का रखा लक्ष्य, 12 से 15 नई टाउनशिप बसेंगी

इंदौर। मध्य प्रदेश में शहरी विकास, औद्योगिक विस्तार और रोजगार के नए अवसर तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्ष 2047 तक का रोडमैप सामने रखा है। बुधवार को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ‘अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0’ में मुख्यमंत्री ने इंदौर, उज्जैन और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बताई। साथ ही इंदौर फ्यूचर सिटी के लिए करीब 5 हजार एकड़ क्षेत्र में विकास की परिकल्पना और 20 लाख रोजगार के अवसर तैयार करने का लक्ष्य रखा। प्रदेश में 12 से 15 नई टाउनशिप विकसित करने तथा 25 से 30 हजार एकड़ क्षेत्र में नियोजित शहरी विकास की योजना पर भी चर्चा की गई।

कॉन्क्लेव का सीएम ने किया शुभारंभ
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट सहित अन्य जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और उद्योगपतियों की मौजूदगी में दीप प्रज्ज्वलित कर कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में शहरों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने, निवेश आकर्षित करने और शहरी क्षेत्रों को व्यापार, उद्योग तथा रोजगार के केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया।

इंदौर फ्यूचर सिटी में 20 लाख रोजगार का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों का विकास केवल आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं होना चाहिए। शहरों को व्यापार, उद्योग, निवेश और रोजगार के प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित करना जरूरी है। इसी सोच के तहत इंदौर फ्यूचर सिटी के लिए करीब 5 हजार एकड़ क्षेत्र में विकास की योजना सामने रखी गई है। इस परियोजना के माध्यम से वर्ष 2047 तक 20 लाख रोजगार के अवसर तैयार करने का लक्ष्य बताया गया। इसके साथ ही प्रदेश में 12 से 15 नई टाउनशिप विकसित करने और 25 से 30 हजार एकड़ क्षेत्र में सुनियोजित शहरी विकास की योजना का भी उल्लेख किया गया। इन योजनाओं का उद्देश्य बढ़ती आबादी की जरूरतों के अनुरूप आवास, परिवहन, उद्योग और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना है।

इंदौर, उज्जैन और भोपाल बनेंगे मेट्रोपॉलिटन सिटी
मुख्यमंत्री ने इंदौर, उज्जैन और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करने की बात कही। इसके लिए बेहतर सड़क संपर्क, आधुनिक परिवहन व्यवस्था, औद्योगिक विस्तार और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं को महत्वपूर्ण बताया। कॉन्क्लेव में शहरों के मास्टर प्लान, विकास गलियारों और शहरी पुनर्विकास से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। सरकार की मंशा बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की है, ताकि निवेश और रोजगार के अवसर प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों तक पहुंच सकें।

उज्जैन में हर साल 7 करोड़ श्रद्धालु, धार्मिक पर्यटन पर जोर
मुख्यमंत्री ने धार्मिक पर्यटन को प्रदेश की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि उज्जैन में अब हर साल करीब 7 करोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाकाल महालोक के विकास से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय कारोबार के लिए भी नए अवसर बने हैं। मुख्यमंत्री ने धार्मिक स्थलों के विकास के लिए टेंपल बॉन्ड जैसे वित्तीय मॉडल की संभावनाओं का भी उल्लेख किया। इसके साथ ही ग्रीन एनर्जी बॉन्ड के जरिए पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने पर जोर दिया गया।

सेमीकंडक्टर, सौर ऊर्जा और वाटर मैनेजमेंट में निवेश पर फोकस
कॉन्क्लेव में डिजिटल गवर्नेंस, GIS तकनीक, जल सुरक्षा और आधुनिक शहरी प्रबंधन जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने सेमीकंडक्टर उद्योग, रिन्यूएबल एनर्जी, आवास, बुनियादी ढांचे और वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं बताईं। कार्यक्रम में सौर ऊर्जा, कचरे से ऊर्जा बनाने वाली परियोजनाओं और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर भी चर्चा हुई। इन माध्यमों से शहरी सुविधाओं का विस्तार करने और परियोजनाओं के लिए निजी निवेश आकर्षित करने की संभावनाएं तलाशी गईं।

इंदौर से अबू धाबी की उड़ान का जिक्र, बैंकॉक कनेक्टिविटी की संभावना
मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय हवाई कनेक्टिविटी को निवेश और पर्यटन बढ़ाने के लिए अहम बताया। उन्होंने इंदौर से अबू धाबी की उड़ान का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस उड़ान के लिए प्रति उड़ान 15 लाख रुपए की वायबिलिटी गैप फंडिंग दे रही है। उन्होंने भविष्य में बैंकॉक के लिए उड़ान और भोपाल से अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने की संभावनाओं का भी जिक्र किया। बेहतर हवाई संपर्क से प्रदेश के कारोबारियों, पर्यटकों और निवेशकों को सुविधा मिलने की उम्मीद है।

12 लाख करोड़ रुपये के निवेश और 75 हजार करोड़ के निर्यात का उल्लेख
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में करीब 12 लाख करोड़ रुपए के निवेश को धरातल पर उतारने और लगभग 75 हजार करोड़ रुपए के निर्यात का उल्लेख किया। उन्होंने निवेशकों से मध्य प्रदेश में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने की अपील की। कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य शहरी विकास की योजनाओं को निवेश से जोड़ना और रोजगार के नए अवसर तैयार करना है।

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