H-1B वीजा होल्डर्स को अब ग्रेस पीरिएड भी नहीं: नौकरी छूटते ही अमेरिका छोड़ना होगा; इसके मायने और असर समझिए
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H-1B वीजा को 1990 में शुरू किया गया था। (AI जेनरेटेड इमेज)
बिजनेस डेस्क. डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने H-1B वीजा के 60 दिनों के ग्रेस पीरियड को खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। इस ग्रेस पीरियड के तहत H-1B वाले स्किल्ड वर्कर्स को एक नौकरी छूटने के बाद 60 दिन तक अमेरिका में रहने और नया स्पॉन्सर खोजने की सुविधा मिलती थी।
अब ट्रम्प इसे खत्म करना चाहते हैं। जनवरी 2025 में दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने के बाद लीगल माइग्रेशन को लिमिटेड करने की दिशा में ट्रम्प का यह नया कदम है।
अब इसके मायने समझिए
गुरुवार को जारी आदेश के मुताबिक- H-1B और कुछ दूसरे टेम्परेरी वर्क वीजा वाले लोगों को नौकरी खत्म होते ही अमेरिका छोड़ना होगा। अब उन्हें दूसरी नौकरी खोजने या देश छोड़ने की तैयारी करने के लिए 60 दिन का समय नहीं मिलेगा। दरअसल, इसे ही ग्रेस पीरिएड कहा जाता है।
हालांकि, प्रस्ताव में कहा कि कुछ मामलों में Immigrant Workers अपने देश लौटने के बाद फिर इस प्रोसेस के तहत वीजा हासिल करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एम्पलॉयर को सरकार के सामने पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी।
कुल मिलाकर इस कवायद का मकसद दो हैं...
पहला- एक नौकरी छूटने के बाद 60 दिन का ग्रेस पीरिएड नहीं मिलेगा। यानी कुछ दिनों में ही अमेरिका छोड़ना होगा।
दूसरा- इस H-1B वीजा होल्डर को अगर कोई दूसरी कंपनी हायर करती है तो वो कंपनी इस इम्पलॉयी के लिए सरकार के सामने पिटीशन फाइल करेगी। सरकार इसे मंजूर करेगी और यह वर्कर वापस नई कंपनी में अमेरिका लौट सकेगा।
असर कैसे और कहां
H-1B वीजा होल्डर को दिए जाने वाले 60 दिनों के ग्रेस पीरियड 2017 से है। इसके मुताबिक विदेशी वर्कर्स को देश छोड़ने से पहले दूसरी अमेरिकी नौकरी खोजने या घर बेचने से लेकर बच्चों को स्कूल से निकालने जैसे कामों को निपटाने का समय मिलता है।
H-1B वीजा को 1990 में शुरू किया गया था। डेलॉइट (Deloitte), PwC और अर्न्स्ट एंड यंग (Ernst & Young) जैसी कंसल्टेंसी कंपनियां और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इंफोसिस (Infosys), HCL टेक (HCL Tech) और LTIMindtree जैसी आउटसोर्सिंग की बड़ी कंपनियां टॉप H-1B वीजा स्पॉन्सर हैं।
क्या पड़ेगा इसका असर
इस नियम के बदलने से भारत के टेक्निकल प्रोफेशनल पर ज्यादा असर पड़ सकता है। देखा जाए तो H-1B वीजा होल्डर्स में भारत के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो अमेरिका के टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। H-1B वीजा अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए बहुत अहम है। अमेरिकी टेक इंडस्ट्री भारत और चीन के प्रोफेशनल वर्कर्स पर काफी हद तक निर्भर है।
बेरार्डी इमिग्रेशन लॉ (Berardi Immigration Law) के वकीलों का कहना है कि इस कदम से विदेशी एम्प्लॉइज के लिए लेऑफ और ऑफबोर्डिंग को मैनेज करने के लिए HR टीमों के पास मौजूद वक्त बहुत कम हो जाएगा।
अगर इस नियम को लागू किया जाता है, तो ये बदलाव E-1 इंटरनेशनल ट्रेडर वीजा होल्डर्स, E-2 कमर्शियल व्हीकल ऑपरेटर वीजा होल्डर्स, इंटरनेशनल कंपनियों में एग्जीक्यूटिव या मैनेजर के तौर पर L-1 शॉर्ट-टर्म काम करने वालों, साइंस, स्पोर्ट्स या आर्ट्स में खास काबिलियत रखने वालों के लिए O-1 वीजा और TN प्रोफेशनल वर्कर्स पर भी लागू होगा।
इसके अलावा इसका असर सिंगापुर और चिली के H-1B1 स्किल्ड वर्कर वीजा होल्डर्स और ऑस्ट्रेलिया के E-3 स्पेशलिटी वर्कर वीजा होल्डर्स पर भी पड़ेगा। हालांकि, इस नियम को लागू करने से पहले 2 महीने तक इस पर लोगों की राय ली जाएगी।
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