पैसा लौटाने से अपराध खत्म नहीं होता: विजय माल्या के खिलाफ केस पर ED का जवाब, कहा- बैंक वसूली और क्रिमिनल एक्शन अलग-अलग प्रोसेस

बिजनेस डेस्क। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। ED ने साफ कहा है कि बैंकों का पैसा वापस मिल जाने से माल्या के खिलाफ चल रहे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट (PMLA) केस या आपराधिक मुकदमे अपने आप खत्म नहीं हो जाते। एजेंसी के मुताबिक, बैंक की वसूली और आपराधिक मामला दो अलग-अलग चीजें हैं।

बैंक वसूली और आपराधिक केस अलग केस

एडवोकेट आशीष मेहता के माध्यम से दायर अपने जवाब में ED ने कहा कि SBI के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह ने विजय माल्या से बड़ी रकम की वसूली की है, लेकिन इससे यह तय नहीं होता कि माल्या पर लगाए गए अपराध साबित हुए हैं या नहीं। बैंक से कितनी रकम वसूल हुई। इसका असर सिर्फ बैंकों की बकाया रकम के कैलकुलेशन पर पड़ सकता है।

जांच एजेंसी ने कहा, 'PMLA के तहत मामला कथित शेड्यूल्ड अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। बैंक की ओर से की गई वसूली एक अलग प्रोसेस है। इसलिए दोनों को एक नजर से नहीं देखा जा सकता।'

15 हजार करोड़ की वसूली का दावा

माल्या की ओर से हाईकोर्ट में लंबे समय से चल रहे केस को खत्म करने की मांग की गई। उनके वकीलों का कहना है कि बैंकों ने करीब 15 हजार करोड़ की वसूली की है। यह पैसा बैंकों के करीब 6203 करोड़ के दावे, जिसमें ब्याज भी शामिल था। उससे काफी ज्यादा है। इस आधार पर माल्या की ओर से दलील दी गई कि उनकी सिविल देनदारी पूरी हो चुकी है। अब मामला आगे चलाने की जरूरत नहीं है।

14,131.60 करोड़ की प्रॉपर्टी बैंक को लौटाई

ED ने हाईकोर्ट को बताया कि करीब 14,131.60 करोड़ की संपत्तियां बैंकों को वापस कर दी गई हैं। ये प्रॉपर्टीज मुंबई की स्पेशल PMLA कोर्ट के आदेशों के बाद बहाली की प्रक्रिया के तहत बैंकों को दी गई। जांच एजेंसी ने कहा, 'PMLA की धारा 8(8) में संपत्तियों की बहाली का प्रावधान है। इसका मकसद उस व्यक्ति या संस्था को प्रॉपर्टी लौटाना है, जिसका उस पर वैध अधिकार है।'

ED ने साफ किया कि संपत्ति वापस करने की यह प्रक्रिया तय नहीं करती कि शेड्यूल्ड अपराध या मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या नहीं। इसलिए बाद में हुई संपत्तियों की वसूली को आधार बनाकर लंबित कार्रवाई खत्म नहीं की जा सकती।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माल्या को दिया आखिरी मौका

विजय माल्या की कानूनी लड़ाई सिर्फ PMLA मामले तक सीमित नहीं है। वह 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम' की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दे रहे हैं। इसके अलावा उन्हें भगोड़ा घोषित किए जाने की कार्रवाई को लेकर भी उनका कानूनी विवाद चल रहा है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल में माल्या को यह स्पष्ट करने का आखिरी मौका दिया है कि क्या वह भारत लौटकर अदालत के अधिकार क्षेत्र में पेश होना चाहते हैं। अब कोर्ट ED की दलीलों और माल्या के खिलाफ चल रही कार्यवाही की स्थिति पर आगे विचार करेगा।

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कारोबारी विजय माल्या ने खुद को 'भगोड़ा' कहे जाने पर नाराजगी जताई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट की एक सीरीज में माल्या ने दावा किया है कि वे अपनी मर्जी से भारत आने से मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि यूके में जारी कानूनी प्रक्रियाओं की वजह से देश छोड़ने पर उन पर कानूनी पाबंदी लगी हुई है। माल्या ने भारत सरकार अपने साथ अन्याय करने का आरोप लगाया और पूछा कि बैंकों का सारा पैसा वसूल होने के बाद भी उन्हें फ्रॉडस्टर क्यों कहा जा रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें