भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक हंगामेदार: टैक्स और मास्टर प्लान पर विपक्ष ने घेरा, भवनों को किराए पर देने के प्रस्ताव पास

भोपाल नगर निगम परिषद की बुधवार को आईएसबीटी स्थित सभागार में हुई बैठक शुरुआत से ही हंगामेदार रही। तय समय से करीब 55 मिनट देरी से शुरू हुई बैठक में जहां शहर में टैक्स के बढ़ते बोझ और मास्टर प्लान को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए, वहीं बारिश के बाद बदहाल सड़कों, जलभराव और सफाई जैसे मुद्दों को एजेंडे में जगह नहीं मिलने पर भी कांग्रेस पार्षदों ने नाराजगी जताई। दूसरी ओर, परिषद ने निगम की विभिन्न इमारतों और कार्यालयों को किराए पर देने से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी।
बैठक में निगम के भवनों और विभिन्न परिसरों को किराए पर देने के प्रस्ताव पर करीब 45 मिनट तक चर्चा हुई। विपक्ष ने किराए की दर और लीज की अवधि को लेकर आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित कर दिए गए।

इन भवनों को किराए पर दिया जाएगा
नवनिर्मित अटल भवन में कैफेटेरिया शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसके साथ ही इंडियन कॉफी हाउस को दो साल की अवधि के लिए किराए पर देने पर भी सर्वसम्मति बनी। इसके अलावा न्यू मार्केट स्थित जनसंपर्क कार्यालय, स्मार्ट सिटी कार्यालय के कुछ हिस्से, मनीषा मार्केट शाहपुरा स्थित भवन की परमिशन शाखा, आईएसबीटी का रिक्त कार्यालय, माता मंदिर स्थित हर्षवर्धन कॉम्प्लेक्स के खाली दफ्तर और वार्ड क्रमांक-31 के नवीन मुख्यालय भवन के सर्विस ब्लॉक को मासिक किराए पर देने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी।
हालांकि सोन चिरैया हॉकर्स कॉर्नर को किराए पर देने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का फैसला लिया गया। इन मुद्दों पर चर्चा के बाद परिषद की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।

टैक्स के मुद्दे पर महापौर और नेता प्रतिपक्ष आमने-सामने
बैठक की शुरुआत में ही नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने शहर में टैक्स बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने महापौर मालती राय के बजट भाषण का हवाला देते हुए सवाल किया कि बजट पेश करते समय शहरवासियों पर नया टैक्स नहीं लगाने की बात कही गई थी, फिर बाद में कई इलाकों के परिक्षेत्र बदलने से लोगों पर अतिरिक्त टैक्स का भार क्यों बढ़ा? इस पर महापौर मालती राय ने कहा कि परिक्षेत्रों में बदलाव हर साल निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाता है और इस वर्ष भी उसी प्रक्रिया के अनुसार बदलाव किए गए हैं। इस पर जकी ने पलटवार करते हुए सवाल किया कि यदि परिक्षेत्र बदलना नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है, तो बजट भाषण के दौरान इसकी जानकारी परिषद और शहरवासियों के सामने क्यों नहीं रखी गई।
मामला बढ़ने पर परिषद अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कहा कि बजट पर चर्चा के दौरान ही इस विषय को उठाया जाना चाहिए था। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बजट की जानकारी बैठक से कुछ समय पहले ही उपलब्ध कराई जाती है, ऐसे में पहले से तैयारी करना संभव नहीं है। जकी ने कहा कि आम लोगों पर अतिरिक्त टैक्स का भार डालने से पहले इसकी पूरी जानकारी परिषद के सामने स्पष्ट रूप से रखी जानी चाहिए।

मास्टर प्लान को लेकर कांग्रेस पार्षदों का प्रदर्शन
बैठक के दौरान भोपाल का मास्टर प्लान तत्काल लागू करने की मांग भी जोरदार तरीके से उठी। कांग्रेस पार्षदों ने अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी की आसंदी का घेराव करते हुए कहा कि शहर के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान का लागू होना बेहद जरूरी है। पार्षदों ने इसे जल्द लागू करने की मांग की।

सड़क, गड्ढे और जलभराव जैसे मुद्दे एजेंडे से बाहर
विपक्ष ने परिषद की बैठक के एजेंडे को लेकर भी सवाल खड़े किए। कांग्रेस पार्षदों का कहना था कि बैठक में उन विषयों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जिनका सीधा संबंध शहर की रोजमर्रा की समस्याओं से है।पार्षदों के मुताबिक बारिश के बाद शहर की कई सड़कें खराब हो चुकी हैं। अनेक स्थानों पर सड़कें खुदी पड़ी हैं और गड्ढों के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निचले इलाकों में जलभराव और कई क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को लेकर भी लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। विपक्ष का सवाल था कि जब शहरवासी इन समस्याओं से रोज जूझ रहे हैं, तो परिषद के एजेंडे में सड़क, गड्ढे, जलभराव और सफाई जैसे मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं रखी गई।

मो. सरवर बोले- जनता को जवाब देना है, विकास पर भी हो चर्चा
कांग्रेस पार्षद मो. सरवर ने बैठक में जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हुए कहा कि परिषद में सिर्फ भवन किराए पर देने जैसे प्रस्तावों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, बल्कि शहर के विकास से जुड़े सवालों पर भी गंभीर मंथन जरूरी है। उन्होंने कहा कि कॉलोनियों में पानी भर रहा है, सड़कें खराब हैं और जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, इस पर भी परिषद को चर्चा करनी चाहिए। सरवर ने जलस्रोतों और गंदे पानी की समस्या का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना था कि जब बारिश नहीं होती तो जलस्रोत खाली रहते हैं और दूसरी ओर बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति बन जाती है। ऐसे विषयों पर निगम को ठोस योजना बनानी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि पार्षद जनता के वोट से चुनकर आए हैं और उन्हें अपने क्षेत्र के लोगों को जवाब देना है। इसलिए परिषद में विकास के मुद्दों पर चर्चा होना जरूरी है। हालांकि चर्चा के दौरान अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने उन्हें विषयांतर न करने की हिदायत देते हुए कहा कि चर्चा निर्धारित विषय पर ही रखी जाए।

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