भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक में व्यापारियों को बड़ी राहत: कमर्शियल लाइसेंस शुल्क बंद करने का प्रस्ताव एमआईसी ने किया पास, सरकार को भेजा जाएगा

भोपाल। भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक बुधवार को जारी है। बैठक शुरू होते ही चैंबर ऑफ कॉमर्स के व्यापारियों से जुड़े कमर्शियल लाइसेंस शुल्क का मुद्दा सदन में उठा। एमआईसी ने कमर्शियल लाइसेंस शुल्क को बंद करने का प्रस्ताव रखा है। अब इस प्रस्ताव को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को भेजा जाएगा। एमआईसी के इस प्रस्ताव को व्यापारी बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं। इससे पहले भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित शहर के विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने कमर्शियल लाइसेंस शुल्क के विरोध में नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था और शुल्क को तत्काल बंद करने की मांग की थी।

आज की बैठक में एक प्रमुख एजेंडा
नगर निगम की आज की बैठक में फिलहाल एक प्रमुख एजेंडा रखा गया है। इसमें नगर निगम की खाली पड़ी बिल्डिंग को किराए पर देने का प्रस्ताव शामिल है। वहीं जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष के शहर सरकार को घेरने की संभावना है। फिलहाल परिषद हॉल में प्रश्नकाल चल रहा है, जिसके बाद अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी।

नेता प्रतिपक्ष ने लगाया गुपचुप टैक्स लागू करने का आरोप
प्रश्नकाल शुरू होने से पहले नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता आसिफ जकी ने नगर निगम प्रशासन पर गुपचुप तरीके से टैक्स लागू करने का आरोप लगाया। उन्होंने इस मामले को लेकर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर महापौर मालती राय ने सदन में अपनी सफाई पेश की।

महापौर ने कहा कि नगर निगम की ओर से कोई भी गुपचुप टैक्स लागू नहीं किया जा रहा है।अब परिषद की बैठक में कमर्शियल लाइसेंस शुल्क को लेकर एमआईसी के प्रस्ताव और अन्य जनहित के मुद्दों पर चर्चा अहम मानी जा रही है।

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