भागीरथपुरा दूषित पानी कांड की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक: पाइपलाइन-सीवेज व्यवस्था में लापरवाही का खुलासा; रिपोर्ट में तत्कालीन अधिकारियों की कार्यशैली और लापरवाही का जिक्र

इंदौर। भागीरथपुरा दूषित पानी कांड से जुड़ी जांच रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के निर्देश के बाद रिपोर्ट को कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। दिसंबर 2025 में दूषित पानी की वजह से भागीरथपुरा क्षेत्र में गंभीर स्वास्थ्य संकट सामने आया था। इस घटना में 36 लोगों की मौत का दावा किया गया था। मामले की जांच के लिए गठित आयोग ने 25 अगस्त को अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की थी। रिपोर्ट के प्रथम दृष्टया अध्ययन में क्षेत्र की पेयजल और सीवेज व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

पाइपलाइन और सीवेज लाइन को लेकर सवाल
जांच रिपोर्ट के मुताबिक भागीरथपुरा क्षेत्र में लंबे समय से सीवेज लाइन और पानी की पाइपलाइन एक-दूसरे के साथ गुजर रही थीं। रिपोर्ट में पानी की पाइपलाइन की खराब स्थिति का भी उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति में पेयजल लाइन के दूषित होने की आशंका और उससे जुड़े जोखिम को लेकर व्यवस्था पर सवाल उठते हैं।

टेंडर जारी हुआ, लेकिन आगे नहीं बढ़ी प्रक्रिया
रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र की पानी की पाइपलाइन बदलने के लिए पहले टेंडर जारी किए गए थे। हालांकि, टेंडर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी और पाइपलाइन बदलने का काम लंबित रहा। इसी बिंदु को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

याचिकाकर्ता अधिवक्ता रितेश ईनाणी का आरोप है कि अधिकारियों की जिद, लापरवाही और उदासीनता के कारण पाइपलाइन बदलने का काम नहीं हो पाया। उनका कहना है कि व्यवस्था में मौजूद इन खामियों की वजह से स्थिति गंभीर हुई और दूषित पानी कांड सामने आया।

रिपोर्ट में किसी अधिकारी को सीधे दोषी नहीं ठहराया
हालांकि, जांच रिपोर्ट में फिलहाल किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि को सीधे तौर पर दोषी ठहराए जाने या क्लीन चिट दिए जाने की बात सामने नहीं आई है। रिपोर्ट में तत्कालीन अधिकारियों की कार्यशैली और कथित लापरवाही का उल्लेख जरूर किया गया है। अब इसी आधार पर जिम्मेदारी तय किए जाने की मांग उठ रही है।

जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग
याचिकाकर्ता पक्ष अब कोर्ट के समक्ष मांग रखने की तैयारी में है कि जिन अधिकारियों के स्तर पर संबंधित फाइलें लंबित रहीं या जिन पर पेयजल और सीवेज व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी थी, उनकी भूमिका की जांच की जाए और दोष पाए जाने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।

रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद अब मामले में अगली कानूनी प्रक्रिया और जिम्मेदारी तय करने को लेकर होने वाली सुनवाई पर नजर रहेगी। भागीरथपुरा में पेयजल व्यवस्था की खामियों, लंबित पाइपलाइन कार्य और प्रशासनिक स्तर पर हुई चूक को लेकर जांच रिपोर्ट ने कई अहम सवाल सामने रखे हैं।

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