भागीरथपुरा दूषित पानी कांड में हाईकोर्ट के निर्देश: जांच रिपोर्ट होगी सार्वजनिक; 600 पन्नों की रिपोर्ट से खुलेगा मौतों का राज

इंदौर। बहुचर्चित भागीरथपुरा दूषित पानी कांड में सोमवार को बड़ा अपडेट सामने आया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग से जुड़े आवेदन को मंजूर कर लिया है। रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने के साथ ही इसे हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की जानकारी सामने आई है।

25 अगस्त को हाईकोर्ट में पेश हुई थी रिपोर्ट
न्यायिक जांच आयोग ने 25 अगस्त 2026 को अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की थी। रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में अदालत के सामने रखा गया था। एक पक्षकार की आपत्ति के बाद रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर रोक लगी हुई थी। इसके बाद अधिवक्ताओं की ओर से रिपोर्ट सार्वजनिक करने और उसकी प्रति उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आवेदन दायर किए गए।

अधिवक्ताओं की मांग पर हुई सुनवाई
रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग को लेकर अधिवक्ता मनीष यादव, रितेश ईनाणी सहित अन्य की ओर से आवेदन प्रस्तुत किए गए थे। 28 सितंबर को हुई सुनवाई के बाद रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने का रास्ता साफ हो गया।

सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में हुई जांच
भागीरथपुरा जल प्रदूषण मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट ने एक सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित किया था। आयोग की अध्यक्षता हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस सुशील कुमार गुप्ता ने की। आयोग ने दूषित पानी के स्रोत, घटना की वजह, प्रभावित लोगों की स्थिति और मामले में प्रथम दृष्टया जिम्मेदार अधिकारियों समेत कई पहलुओं की जांच की।

करीब 600 पन्नों की है रिपोर्ट
न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट करीब 600 पन्नों की बताई जा रही है। रिपोर्ट के कुछ अंश पहले ही अधिवक्ताओं के माध्यम से सामने आ चुके हैं, लेकिन पूरी रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं हुई थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आयोग ने 36 मौतों की जांच में 24 मामलों को दूषित पानी से जुड़ा बताया था। हालांकि, आयोग के निष्कर्षों और सिफारिशों की पूरी जानकारी रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

जनवरी 2026 में गठित हुआ था आयोग
भागीरथपुरा जलकांड की जांच के लिए हाईकोर्ट ने जनवरी 2026 में न्यायिक आयोग का गठन किया था। आयोग को दूषित पानी के स्रोत, स्वास्थ्य पर पड़े प्रभाव, मौतों के कारण, प्रशासनिक जिम्मेदारी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों की जांच का जिम्मा दिया गया था।

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