अमित शाह की राहुल-अखिलेश को चुनौती: बोले- कथित वोट चोरी पर संसद में बहस कर लीजिए, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं

नेशनल डेस्क. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी और SP चीफ अखिलेश यादव को संसद में कथित वोट चोरी पर बहस करने की चुनौती दी है। अमित शाह का ये बयान ऐसे वक्त पर आया, जब विपक्ष SIR के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जनमहाभियोग की तैयारी में जुटा है।

अमित शाह ने यूपी में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में कहा- मैं यहां से राहुल गांधी और अखिलेश यादव को चुनौती देता हूं, बीजेपी संसद में बहस के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। आओ संसद का विशेष सत्र बुलाते हैं। लेकिन वे संसद में बोलना नहीं चाहते। वे संसद चलना ही नहीं देना चाहते। हो हल्ला करते हैं।

शाह ने कहा- जब कोई भी टीम मैच में हारती है तो प्रैक्टिस करती है। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत अन्य नेता अलग ही मिट्टी के बने हैं। ये मैच हारने के बाद अंपायर पर ही सवाल उठा देते हैं।

UP में UCC लाएंगे- अमित शाह
अमित शाह ने इसी बैठक में ऐलान किया है कि राज्य में 2027 में तीसरी बार सत्ता में आने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लागू करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा- समाजवादी पार्टी 30 साल तक राज्य की सत्ता से बाहर रहेगी।

UP बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा- इस बार जब बीजेपी सत्ता में आएगी, यूपी में UCC लागू किया जाएगा। कई राज्यों में UCC पहले ही लागू हो चुका है।

अखिलेश यादव पर साधा निशाना
शाह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा- अखिलेश बाबू, मेरे शब्द लिख लो, आपकी पार्टी अगले 30 साल तक यूपी में सरकार नहीं बना पाएगी। लोग आपकी तीसरी पीढ़ी तक को माफ नहीं करेंगे।

अमित शाह का UCC पर ये ऐलान ऐसे वक्त पर आया, जब बीजेपी के नेता पूरे देश में एक समान UCC लागू करने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने पूरे देश में UCC लागू करने की मांग की, उन्होंने कहा, इसके न होने से मुस्लिम महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि बहुविवाह जैसे मुद्दों के समाधान के लिए एक समान कानून जरूरी है। असम में UCC को मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए 8 सदस्यों की कमेटी भी बनाई गई है।

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CM सरमा का ये बयान सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस संजय करोल की टिप्पणियों के बाद आया। जस्टिस करोल ने गुरुवार को UCC को समय की आवश्यकता बताया और कहा कि कानून को एक समान बनाने के लिए UCC लागू होना चाहिए।