पाकिस्तान, दुनिया। पाकिस्तान की गिनती दुनियाभर के गरीब देशों में होती है। यहां हालात पहले ही महंगाई के चलते कुछ सही नहीं चल रहे थे, ऐसे में अब पाक को खर्च के चलते अपनी सरकारी कंपनी की सौदेबाजी करना पड़ रहा है। जी हां, पाकिस्तान संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से अरबों डॉलर के कर्ज के लिए सौदेबाजी करने जा रहा है। पाक विदेशों से लिया कर्ज चुकाने के लिए बहुत बड़ा फैसला लेते हुए पाक की सरकारी कंपनी की हिस्सेदारी बेचने जा रहा है।
पाक को UAE देगा कर्ज :
दरअसल, पाकिस्तान पर कई देशों का कर्ज है। विदेशी कर्ज में डूबा पाकिस्तान अब कर्ज के लिए अपनी सरकारी कंपनियों को भी दांव पर लगाने को तैयार हो गया है। दूसरे देशों ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को देखते हुए कई देशों ने कर्ज़ देने से साफ़ इंकार कर दिया है। जबकि, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) कुछ शर्तों के साथ पाक को कर्ज देने के लिये राजी हो गया है। UAE द्वारा रखी गई शर्त के अनुसार, पाकिस्तान की सरकारी कंपनी में यूएई की हिस्दासेरी हो। इस प्रस्ताव पर पाकिस्तान और यूएई के बीच हस्ताक्षर होने की खबर है।
UAE की कर्ज देने की शर्त :
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने कर्ज देने के लिए ये शर्त रखी है कि, वो पाक की सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी के साथ-साथ हर कंपनी के बोर्ड में अपना एक सदस्य रखेगा। अगर पाकिस्तान UAE के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो UAE पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए तैयार हो जाएगा। वर्तमान समय में पाक पर चीन का बहुत सारा कर्ज है और पाकिस्तान चीन के कर्ज तले इस तरह दबा हुआ है कि, उसके पास शर्त मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान को किसी भी हालात में कर्ज चाहिए।
UAE उठा रहा पाक का फायदा :
पाकिस्तान के इन हालातों का संयुक्त अरब अमीरात (UAE) पूरा फायदा उठा रहा है। UAE ने पाकिस्तान की सरकारी कंपनियों में स्थायी शेयर मांग की है। हालांकि , फिलहाल पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने इस बात को मानने से साफ़ इंकार कर दिया है। पाकिस्तान Buy Back का एक प्रावधान लाना चाहता है जिससे एक निश्चित समय के बाद कंपनियों से UAE की हिस्सेदारी को वापस खरीद सके। बता दें, UAE से अरबों डॉलर कर्ज की पेशकश पाकिस्तान ने अप्रैल के महीने में की थी, जिसके जवाब में UAE की तरफ से ये प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। यह चर्चा तब हुई थी जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान UAE की यात्रा पर गए थे और इसी दौरान उन्होंने UAE से कर्ज के लिए मांग की थी। उसके जवाब में UAE ने एक मंत्रीमंडल पाकिस्तान भेजा और कर्ज़ के बदले सरकारी कंपनी में हिस्सेदारी की बात कही गई।
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