China ने 2 US कंपनियों पर Taiwan को Weapon Support देने के चलते लगाया प्रतिबंध

ताइवान (Taiwan) पर अपना अधिकार बताते हुए, चीन (China) पहले भी अमेरिकी (US) कंपनियों को ताइवान को Weapon Support देने के चलते प्रतिबंधित कर चुका है।
China ने 2 US कंपनियों पर Taiwan को Weapon Support देने के चलते लगाया प्रतिबंध
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Author:
Shreya N
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2 min read

हाइलाइट्स:

  • अमेरिका ने भी लगाया था चीनी कंपनियों पर रूस का साथ देने के कारण प्रतिबंध।

  • जनवरी में भी अमेरिका की 5 हथियार कंपनियों पर चीन ने लगाया था प्रतिबंध।

राज एक्सप्रेस। चीन और अमेरिका का ताइवान को लेकर विवाद नया नहीं है। इस विवाद में अब नया डेवलपमेंट हुआ है। चीन (China) ने ताइवान (Taiwan) को हथियार मुहैया करवाने वाली दो अमेरिकी (US) कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जनरल एटॉमिक्स एयरोनॉटिकल सिस्टम और जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम नाम की कंपनियों पर चीन ने प्रतिबंध लगाया है। ताइवान (Taiwan) पर अपना अधिकार बताते हुए, चीन (China) पहले भी अमेरिकी (US) कंपनियों को ताइवान से हथियार की लेन-देन के चलते प्रतिबंधित कर चुका है। इस घोषणा के बाद चीन में इन दोनों कंपनियों की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। 

चीनी कंपनियों के प्रतिबंध के बाद आया फैसला

ताइवान को Weapon Support देने वाली कंपनियों पर प्रतिबंध की घोषणा चीन (China) द्वारा ऐसे समय में की गई, जब कुछ चीनी कंपनियों को रूस-यूक्रेन युद्ध से संबंधित कारणों के चलते प्रतिबंधित किया गया था। दरअसल, USA ने कुछ चीनी कंपनियों पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया था। जो बाइडन प्रशासन ने रूस-यूक्रेन युद्ध में रूस के हमलों को समर्थन देने वाले देशों की कुल 93 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया था। इसमें चीन (China) की कंपनियां भी शामिल है। एक महीने पहले चीन ने इस प्रतिबंध का विरोध किया था। अब मामले में एक्शन लेते हुए, चीन ने अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

मामले में चीन के वाणिज्य मंत्रालय के तरफ से भी बयान सामने आया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया- “चीन चीनी उद्यमों के वैध अधिकारों और हितों की दृढ़ता से रक्षा करेगा।"

पहले भी चीन लगा चुका है ऐसे प्रतिबंध

इसी साल जनवरी में चीन ने 5 अमेरिकी हथियार कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया था। यह कंपनियां भी ताइवान को हथियार बेचती थी। इसके आलावा चीन के इस एक्शन की वजह भी चीनी कंपनियों पर अमेरिका का प्रतिबंध था। इस समय चीन की तरफ से कहा गया था, कि यह एक्शन चीन की राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए लिया जा रहा है। 

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