योशीहिदे सुगा ने पूरे ओलंपिक के दौरान टोक्यो में कोरोना आपातकाल की घोषणा की

टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा ने गुरुवार को देश भर मेंं फिर से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों पर नियंत्रण करने के प्रयास के तौर पर आगामी ओलंपिक खेलों के दौरान देश की राजधानी टोक्यो में कोरोना आपातकाल की घोषणा की है। क्योडो समाचार एजेंसी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने 12 जुलाई से आपातकाल की स्थिति लागू होने और 22 अगस्त तक चलने की बात कही है। इस फैसले के बाद टोक्यो में 23 जुलाई से आठ अगस्त तक आयोजित होने वाले ओलंपिक खेल पूरी तरह से आपातकालीन उपायों के तहत आयोजित किए जाएंगे।

सुगा ने टोक्यो में आपातकाल की स्थिति घोषित करने के फैसले को अंतिम रूप देने के बाद कहा, '' हमें राष्ट्रव्यापी प्रकोप को रोकने और कोरोना वायरस नए वेरिएंट के प्रभाव को देखते हुए मजबूत कदम उठाने चाहिए। अगर स्थिति में सुधार होता है, अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगती है और चिकित्सा प्रणाली पर दबाव कम होता है तो सरकार आपातकाल की स्थिति को जल्दी रोकने पर विचार करेगी।"

उल्लेखनीय है कि पिछले साल महामारी की शुरुआत के बाद से यह टोक्यो में चौथा आपातकाल होगा। सरकार ने सैद्धांतिक रूप से रेस्तरां को शराब परोसना बंद करने और रात आठ बजे तक रेस्तरां बंद करने के निर्देश का सख्ती से पालन करने को कहा है। वहीं आधे आपातकाल के तहत क्षेत्र भी तकनीकी रूप से शराब प्रतिबंध के अधीन हैं। समझा जाता है कि ऐसे प्रांतों के राज्यपाल नियम में थोड़ी छूट दे सकते हैं।

इस बीच जापान के अर्थव्यवस्था मंत्री एवं कोरोना रिस्पोंस प्रभारी यासुतोशी निशिमुरा ने विशेषज्ञों के एक पैनल को बताया, '' हम उम्मीद कर रहे हैं कि गर्मियों की छुट्टियों और बॉन की छुट्टियों के दौरान टीकाकरण के आगे बढ़ने तक लोगों को इधर-उधर जाने से रोका जाएगा।"

सरकार ने पहले टोक्यो के आधे हिस्से में आपातकाल लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन तेजी से बढ़ते संक्रमण के मामलों के कारण फैसला बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। जानकारी के मुताबिक टोक्यो मेट्रोपॉलिटन सरकार ने बुधवार को कोरोना संक्रमण 920 नए मामलों की पुष्टि की है, जो मई के मध्य से जापान की चौथी लहर के चरम पर हैं।

टोक्यो के अलावा ओकिनावा में भी आपातकाल लागू किया जाएगा, जबकि चार अन्य प्रांतों ओसाका, सैतामा, चिबा और कानागावा में एहतियातन उपायों में वृद्धि के चलते आपातकाल की अवधि को बढ़ाया जा रहा है। पांच अन्य प्रांतों में हालांकि एहतियातन उपायों के तौर पर बढ़ाए गए प्रबंधों को हटा दिया जाएगा।