करेरा में बस स्टैंड की जमीन से अतिक्रमण हटाया: 19 मकान ढहे, 15 करोड़ की भूमि अब अतिक्रमण मुक्त

शिवपुरी. जिले के करेरा कस्बे में सोमवार को स्वीकृत बस स्टैंड की भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। राजस्व और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने जेसीबी की मदद से 19 लोगों के कच्चे-पक्के मकानों और झोपड़पट्टी को हटाया। इस कार्रवाई में करीब 65 हजार स्क्वेयर फीट भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई, जिसकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपये आंकी गई है।

कार्रवाई के दौरान हंगामा

अतिक्रमण हटाने के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। कार्रवाई का विरोध करते हुए एक व्यक्ति अपने मकान को बचाने के लिए रोते-बिलखते हुए जेसीबी के आगे लेट गया, जिसे पुलिस ने हटाया। कई महिलाओं और बच्चों की आंखों में आंसू दिखाई दिए, वहीं कुछ लोगों ने प्रशासन पर दोहरे मापदंड अपनाने के आरोप लगाए।

4 साल पहले स्वीकृत हुई थी बस स्टैंड की जमीन

प्रशासन के अनुसार, करेरा कस्बे में अनाज मंडी के पास बस स्टैंड के लिए चार साल पहले भूमि स्वीकृत हुई थी। उस समय यहां कम आबादी थी, लेकिन स्वीकृति के बाद भूमाफियाओं ने दूरदराज के ग्रामीणों से पैसे लेकर कब्जे करवाए और मकान बनवाए। बस स्टैंड निर्माण में देरी के बीच धीरे-धीरे अतिक्रमण बढ़ता चला गया।
मानकुंवर ने बताया कि तीन साल पहले गांव से आकर मकान बनाया था। दो माह पहले एक्सीडेंट में पति की मौत हो गई, अब घर टूट गया, सामान बाहर पड़ा है, कहीं जाने की जगह नहीं। माया ने आरोप लगाया कि उनका दो मंजिला मकान तोड़ दिया गया, जबकि पड़ोसी का मकान छोड़ दिया गया। रानी जाटव का कहना है कि विरोध करने पर बेटे के साथ बदसलूकी की गई और पति को धमकाया गया। भुवन लोधी ने आरोप लगाया कि सामान निकाले बिना ही मकान ढहा दिया गया।

विधायक पर भी उठाएं सवाल
रहवासियों ने करेरा विधायक रमेश खटीक पर भी नाराजगी जताई। लोगों का कहना है कि पहले उन्हें हटाने पर वैकल्पिक जमीन देने का आश्वासन मिला था, लेकिन कार्रवाई के दिन फोन करने पर संपर्क नहीं हो सका।

इस मामले में करेरा एसडीएम अनुराग निगवाल ने बताया कि बस स्टैंड के लिए भूमि स्वीकृति के बाद नगर परिषद द्वारा लगातार नोटिस जारी किए गए थे। हाल ही में कलेक्टर शिवपुरी के निर्देश पर पुनः मौका मुआयना कर नोटिस दिए गए। जांच में पाया गया कि करेरा सहित आसपास के क्षेत्रों और शिवपुरी शहर से आए लोगों ने अवैध कब्जे कर मकान बनाए। सभी वैधानिक प्रक्रियाओं के बाद सोमवार को कार्रवाई कर 19 अतिक्रमण हटाकर 65 हजार स्क्वेयर फीट भूमि मुक्त कराई गई।