लोकसभा में गूंजी मऊगंज में केंद्रीय व नवोदय विद्यालय की मांग : रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने उठाई जोरदार आवाज; कहा- भौगोलिक परिस्थितियों के बीच शिक्षा का संकट

MP-CG डेस्क, मऊगंज जिले में उत्कृष्ट शिक्षा संस्थानों की कमी को लेकर लोकसभा के शून्यकाल में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की स्थापना की मांग जोरदार तरीके से उठाई। इसका वीडियो भी सामने आया। सांसद मिश्रा ने सदन में कहा कि 'मऊगंज के बच्चों के लिए कोई श्रेष्ठ विद्यालय उपलब्ध नहीं है। शिक्षा के अभाव में यहां के बच्चे पीछे न रह जाएं। इसलिए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की स्थापना तत्काल आवश्यक है।'

छात्रों करना पड़ता है पलायन

सांसद मिश्रा ने मऊगंज जिले की वास्तविक स्थिति सदन के सामने रखी। उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र पहाड़ी और वनाच्छादित भूभाग से घिरा है, जहां सुदूर बसे ग्रामीण और जनजातीय अंचलों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अब भी एक चुनौती बनी हुई है। जिले में न केंद्रीय विद्यालय है और न ही नवोदय विद्यालय, जिसके चलते हजारों छात्रों को रीवा, सतना और अन्य शहरों में पलायन करना पड़ता है। इससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और बच्चों की पढ़ाई निरंतर बाधित होती है।

शिक्षा मंत्री से की स्पष्ट अपील

सांसद ने शिक्षा मंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि मऊगंज क्षेत्र की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए यहां राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थान खोले जाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि 'मऊगंज जिले की आबादी सुदूर पहाड़ी व जंगली इलाके में निवास करती है। यहां उत्कृष्ट विद्यालयों की अत्यंत आवश्यकता है। अतः मंत्री जी कृपया एक नवोदय विद्यालय तथा एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करें।'

सदन में गंभीरता से सुना गया मामला

सांसद मिश्रा की यह मांग इतनी प्रभावशाली रही कि सदन में मौजूद कई सदस्यों और मंत्री ने मामले को गंभीरता से सुना। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुद्दे के सदन में उठने से मऊगंज में केंद्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की संभावनाएं मजबूत हुई हैं।

मऊगंज को मिल सकता है बड़ा उपहार

यदि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो मऊगंज जिले को पहली बार दो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान 'केंद्रिय विद्यालय और नवोदय विद्यालय' का लाभ मिलेगा। इससे जिले के शैक्षिक स्तर में बड़ा सुधार आएगा, ग्रामीण व आदिवासी बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिलेगी और बाहर जाकर पढ़ने की मजबूरी खत्म होगी।