IG की बीट इंचार्ज को दो टूक: आपके थाना क्षेत्र में नशीले पदार्थं बिकें और थाना-बीट प्रभारी अनजान रहे, यह समझ से परे

रीवा. ऑपरेशन प्रहार 2.0 की शुरुआत करते वक्त रीवा जोन के आईजी गौरव राजपूत ने अधिकारी कर्मचारियों की मीटिंग में मादक पदार्थों के कारोबार जड़ से खत्म करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान आईजी ने पुलिसकर्मियों से कहा- बीट और थाना क्षेत्र में मादक पदार्थों की बिक्री हो और संबंधित थाने की पुलिस अनजान रहे? ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। आईजी ने कहा कि  4 महीने में मैंने एक लिस्ट तैयार करवाई है। इसमें मादक पदार्थों के कारोबार में शामिल पुलिसकर्मियों के नाम भी सामने आए हैं। हर थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्र में मादक पदार्थों की बिक्री में पूरी ईमानदारी के साथ अंकुश लगाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 15 दिन के बाद हम आगामी समीक्षा करेंगे और उस वक्त ऐसे पुलिसकर्मी  अपना हश्र भुगतने को तैयार रहें। 

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का सरकार पर निशाना 

सिंगार ने लिखा- प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल अब पुलिस अफसर ही खोल रहे हैं| रीवा के आईजी का बयान साफ़ कहता है कि थानेदारों की मिलीभगत के बिना नशीले सिरप की बिक्री असंभव है! यह बयान केवल रीवा का नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की भ्रष्ट और नशे में डूबी व्यवस्था की सच्ची तस्वीर है। मैंने कई बार मंचों से कहा है कि रीवा में नशीले कफ सिरप का कारोबार फल-फूल रहा है। अब जब खुद रीवा के आईजी कह रहे हैं कि थानेदारों की मिलीभगत के बिना नशीले सिरप की बिक्री संभव नहीं है, तो सवाल उठता है — क्या इस क्षेत्र से आने वाले प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी को इस विषय की जानकारी नहीं है? क्या उन्हें नहीं पता कि इन नशीली कफ सिरप के कारोबार के पीछे कौन लोग शामिल हैं? यह “ड्रग माफिया – पुलिस – सत्ता” का गठजोड़ है। इसने प्रदेश के युवाओं को बर्बादी के रास्ते पर धकेल दिया है। मुख्यमंत्री जी, आपसे भी जवाब अपेक्षित है — आप प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं और पुलिस विभाग आपके ही अंतर्गत आता है। यदि पुलिस ही नशे के अवैध कारोबार में शामिल है, तो क्या उन पर कार्रवाई होगी या उन्हें यूं ही सत्ता का संरक्षण मिलता रहेगा?