जब सरकार ने नहीं बनाई सड़क: तो आदिवासियों ने खुद थाम लिया फावड़ा

MP डेस्क. मध्य प्रदेश सरकार भले ही आदिवासी अंचलों के विकास के लिए योजनाओं की झड़ी लगाए हुए है, लेकिन जमीनी स्तर पर व्यवस्था अब भी संवेदनहीन नजर आ रही है। मामला जबलपुर जनपद की ग्राम पंचायत हुलकी का है, जहां सालों से सिवनी और जबलपुर जिले के आदिवासी मात्र 3 किलोमीटर की सड़क के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, पर समाधान नहीं मिला। आखिरकार अब ग्रामीणों ने अपने विकास का रास्ता खुद बनाने का निर्णय लिया है।

बरगी विधानसभा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हुलकी के छपरा और सिवनी जिले के डेहका गांव को जोड़ने वाली यह सड़क दोनों जिलों के 30 से 35 गांवों के आदिवासियों के लिए जीवनरेखा है। यह 3 किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क इतनी जर्जर हो चुकी है कि लोगों को अपने गांव तक पहुंचने के लिए 40 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। बरसात के दिनों में तो हालात और भी खराब हो जाते हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर और क्षेत्रीय विधायक तक गुहार लगाई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो जबलपुर और सिवनी जिलों के सैकड़ों आदिवासियों ने बैठक कर स्वयं सड़क बनाने का फैसला लिया।

दीवाली की साफ-सफाई छोड़कर ग्रामीणों ने श्रमदान शुरू किया। आदिवासी नेता और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में भूमि पूजन के बाद महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर कच्ची सड़क निर्माण का कार्य हाथों से शुरू किया। पत्थर तोड़ते, मिट्टी समतल करते और फावड़े-तगड़ी लेकर सड़क बनाने में जुट गए 

3 किलोमीटर सड़क से इन गांवों को मिलेगा सीधा लाभ

जबलपुर जिले की ग्राम पंचायत हुलकी के अंतर्गत आने वाले छपरा, बरेली पठार, सिलुवा, रमनपुर, बबैहा, देवद्वार, सालीवाडा, नकाटिया के ग्रामीणों को सीधा फायदा होगा। वहीं सिवनी जिले के देहका, चुविया, कुण्डा, सिल्पनी, रायचौर, रायचौर माल, बजरोला, गुलजार, जुगर, बंजर होला, समनापुर महुआ होला पटी, परतापुर, पंडाटोला और थावरी जैसे गांवों को भी राहत मिलेगी।

अब जब ग्रामीणों ने स्वयं श्रमदान से सड़क निर्माण शुरू कर दी है, वे मांग कर रहे हैं कि इस मार्ग को प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास पहुंच मार्ग योजना के तहत स्वीकृत किया जाए ताकि यह पक्की सड़क बन सके।

क्या बोले अधिकारी
जिला पंचायत सीईओ अभिषेक गहलोत ने कहा, जानकारी प्राप्त हुई है, इसका परीक्षण करा रहे है। जल्द ही अगर किसी योजना के अंतर्गत हो सकेगा तो उसपर कार्य किया जाएगा। 

वहीं, पूर्व विधायक संजय यादव ने कहा, वर्तमान में सड़क की हालत बेहद बत्तर है मेरे कार्यकाल में मैने विधानसभा में इस संबंध में याचिका भी लगाई थी। आदिवासियों का मामला है इसलिए प्रशासन संज्ञान में नहीं ले रहा क्योंकि भाजपा की सरकार आदिवासी विरोधी है।