Exclusive- 'मोबाइल पर्सनल, इससे अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी': जबलपुर में प्रिंसिपल के नोटिस पर टीचर का जवाब; टैबलेट के लिए 10 हजार रुपए मिल चुके

एमपी डेस्क. शिक्षा विभाग में उस वक्त चर्चा का माहौल बन गया, जब महाराजपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका ज्योति पांडे ने ई-अटेंडेंस न लगाने के नोटिस का जवाब निजता के आधार पर दिया।

प्राचार्य द्वारा जारी नोटिस में पूछा गया था कि शासन के आदेशों के बावजूद वे हमारे शिक्षक एप पर उपस्थिति दर्ज क्यों नहीं कर रहीं। जवाब में शिक्षिका ने लिखा कि उन्हें विभाग की ओर से कोई सरकारी मोबाइल फोन उपलब्ध नहीं कराया गया है। उन्होंने कहा कि उनके पास जो फोन है वह निजी है, जिसमें व्यक्तिगत डेटा, फोटो, बैंकिंग और लोकेशन की जानकारी है। किसी थर्ड पार्टी एप को एक्सेस देना निजता का हनन होगा। उन्होंने आगे कहा कि शासन से डेटा सुरक्षा और साइबर क्षतिपूर्ति का आश्वासन मिले बिना किसी एप को एक्सेस देना संभव नहीं है।

विभाग द्वारा दी गई थी टैबलेट राशि
शिक्षा विभाग के सूत्रों ने राज एक्सप्रेस को बताया कि शासन द्वारा शिक्षकों को स्मार्ट टैबलेट खरीदने के लिए 10,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई थी। ज्योति पांडे ने भी यह राशि अपने खाते से स्वीकृत करा ली है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जबलपुर के सभी ब्लॉक में कुल 3358 शिक्षकों को यह राशि बैंक ट्रांसफर के माध्यम से स्वीकृत की जा चुकी हैं। जिसमें ज्योति पांडे का भी नाम शामिल है। 

अब विभाग यह जानना चाहता है कि जब टैबलेट के लिए शासन राशि दे चुका है, तो फिर वह टैबलेट कहां है और ई-अटेंडेंस के लिए उसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा। 

शिक्षक संघ ने उठाई थी सुरक्षा की चिंता
राज्य शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी ने पहले ही मुख्य सचिव व शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर मांग की थी कि हमारे शिक्षक एप की सुरक्षा को लेकर विभाग लिखित आश्वासन जारी करे। पत्र में कहा गया था कि ऐप के उपयोग के बाद शिक्षकों के बैंक खातों में धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं।

लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से जवाब में कहा गया कि यदि कोई साइबर फ्रॉड होता है तो इसकी सूचना साइबर क्राइम सेल को दें। लेकिन अब तक ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया गया जिसमें विभाग ने एप को पूरी तरह सुरक्षित बताया हो।

डीईओ बोले- आदेशों का पालन जरूरी, जांच होगी
जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने कहा कि शासन के निर्देशों का पालन सभी को करना है। मैं स्वयं भी उसे एप्लीकेशन के माध्यम से अटेंडेंस लगता हूं लेकिन अब तक किसी प्रकार की एप्लीकेशन में विसंगति समझ नहीं आई है। जबलपुर जिले में 60% से अधिक शिक्षक ई-अटेंडेंस लगा रहे हैं। इस मामले में प्राचार्य से रिपोर्ट ली जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

व्हाट्सएप पर भेजे गए नोटिस की वैधता
डीईओ ने स्पष्ट किया कि व्हाट्सएप संचार का साधन हो सकता है, लेकिन फिजिकल कॉपी देना भी जरूरी है। यदि नोटिस व्यक्तिगत रूप से भेजा गया है तो स्वीकार किया जा सकता है, परंतु इसे ग्रुप या सार्वजनिक मंच पर नहीं भेजा जाना चाहिए।