शाहबानो केस पर बनी ‘हक’ की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार: इंदौर हाईकोर्ट ने कहा- सेंसर बोर्ड से प्रमाणित फिल्म की मान्यता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता

MP-CG डेस्क. इंदौर हाईकोर्ट ने शाहबानो केस से प्रेरित फिल्म ‘हक’ की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए फिल्म निर्माताओं के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा- सेंसर बोर्ड (CBFC) द्वारा प्रमाणित फिल्म की मान्यता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई थी।

दरअसल शाहबानो केस से प्रेरित फिल्म हक की रिलीज को रोकने की मांग करते हुए शाहबानो के उत्तराधिकारियों ने याचिका दायर की थी। उनका दावा था कि यह फिल्म मुस्लिम समाज की भावनाओं को आहत करती है और इसे रिलीज से पहले रोका जाए।

हाईकोर्ट ने माना कि यह याचिका विलंब से दायर की गई है। फिल्म का निर्माण 2024 से किया जा रहा था। उस दौरान कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई थी। कोर्ट ने याचिका को 'दिले-सफर'  याने विलंबित बताते हुए खारिज कर दिया।

फिल्म निर्माताओं की ओर से पैरवी कर रहे वकील ऋतिक गुप्ता ने बताया कि न्यायालय ने साफ तौर पर उल्लेख किया है कि CBFC द्वारा एक बार जारी किया गया सर्टिफिकेट वैध माना जाएगा और उसे किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे चुनौती नहीं दी जा सकती। केवल केंद्र सरकार को ही उस पर पुनर्विचार का अधिकार है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि फिल्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आती है और सेंसर बोर्ड ने पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए ही फिल्म को प्रमाणित किया है। इस आदेश के बाद अब फिल्म ‘हक’ की रिलीज का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। निर्माताओं ने जल्द ही फिल्म की नई रिलीज डेट घोषित करने की बात कही है।

यामी गौतम - फिल्म किसी धर्म के खिलाफ नहीं
27 अक्टूबर को ‘हक’ का ट्रेलर लॉन्च इवेंट हुआ। इसके बाद से ही फिल्म विवादों से घिर गई। इस बीच फिल्म के सेंसर पर बात करते हुए यामी गौतम ने टाइम्स नाउ से कहा- पहली बार मैं यह शेयर कर रही हूं कि इस फिल्म को UAE में बिना किसी कट के 15+ सर्टिफिकेट मिला है। इसका मतलब यह फिल्म वहां सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए सही मानी गई है। अगर वहां कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब है कि फिल्म किसी भी धर्म को टारगेट करने के लिए नहीं बनी है।’

शाह बानो बेगम केस क्या है?
1985 में आया शाह बानो केस भारत के सबसे चर्चित मुकदमों में से एक है। मध्यप्रदेश के इंदौर की शाहबानो बेगम ने अपने पति मोहम्मद अहमद खान से तलाक के बाद गुजारा भत्ता (maintenance) की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि शाहबानो को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। लेकिन गैर हिंदू समाज के कुछ लोगों ने इस फैसले का विरोध किया। 

उस समाज का कहना था कि ये उनके धर्म के नियमों के खिलाफ है। इसके बाद 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने एक नया कानून  मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम बनाया। इस कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बदलाव किया गया, ताकि गुजारा भत्ते का फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से हो।