Exclusive- मध्य प्रदेश के श्रमोदय स्कूलों में 5 करोड़ का गबन: फर्जी खातों में ट्रांसफर हुई रकम, टेंडर कंपनियों का पेमेंट रुका तो राज खुला

MP & CG डेस्क। मध्य प्रदेश के श्रमोदय स्कूलों में बड़ा घोटाला सामने आया है। मजदूरों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए संचालित इन स्कूलों में 5 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। जांच में पता चला कि टेंडर प्राप्त कंपनियों को दरकिनार कर अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी खातों में राशि ट्रांसफर कर दी गई। यह रकम भोपाल, इंदौर और जबलपुर के आवासीय स्कूलों के स्टूडेंट्स के भोजन के लिए जारी की गई थी।

महाराष्ट्र की दो कंपनियों को टेंडर मिला था
दरअसल भोपाल,इंदौर और जबलपुर के आवासीय छात्रों की भोजन व्यवस्था के लिए महाराष्ट्र की कनका फूड मैनेजमेंट सर्विस प्रा. लि. और के स्टार फूड एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस कंपनियों को 2021 में एक साल के लिए टेंडर दिए गए थे। कनका कंपनी को इंदौर और भोपाल के लिए, जबकि के स्टार को जबलपुर के लिए टेंडर दिया गया था। जिसका काम संतोषजनक होने के चलते 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता था। 2022 में इन विद्यालयों का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया था।

कॉन्ट्रैक्ट को बार-बार बढ़ाया गया
अगस्त 2022 में कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हुआ, लेकिन बाद में इसे बार-बार बढ़ाया गया। जिम्मेदारों की मिली भगत से तीन से चार साल तक भोजन व्यवस्था के लिए उक्त कंपनियों से काम करवाया गया। आरोप है कि उसी बीच कंपनी के मैनेजर गौरव शर्मा ने अधिकारियों से सांठगांठ कर दोनों कंपनियों के मिलते-जुलते नाम से नए खाते ओपन करवाएं और जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक के बिलों की राशि इन खातों में ट्रांसफर करवा ली। 

पेमेंट रुका तो खुला राज
दोनों कंपनियों ने भुगतान में देरी को शासकीय प्रक्रिया मानते हुए शुरुआत में कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन जब भुगतान लंबा खिंच गया तो उन्होंने विभाग से संपर्क किया। लेटर लिखकर पेंडिंग पेमेंट रिलीज करने की रिक्वेस्ट की। जवाब में विभाग ने बताया कि राशि तो पहले ही जारी की जा चुकी है। 

कंपनियों ने जब जांच की तो सामने आया कि पैसा उनके अधिकृत खातों में नहीं, बल्कि फर्जी खातों में ट्रांसफर हुआ है। कंपनी का नाम भी गलत लिखा था। कंपनियों ने कहा- ये चौंकाने वाली बात है, हमने कभी बैंक डिटेल बदलने के लिए नहीं कहा। कंपनियों ने श्रम विभाग से शिकायत की, श्रम विभाग ने स्कूल शिक्षा विभाग से जवाब मांगा। तब जाकर पता चला कि बैंक डिटेल बदली गई है। 

मैस मेनेजर की भूमिका संदिग्ध
इस मामले में मेस मैनेजर गौरव शर्मा, लोक शिक्षण संचालनालय के कुछ अधिकारियों और स्कूलों के प्रिंसिपल की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। श्रम विभाग ने इस घोटाले पर लोक शिक्षण आयुक्त को जांच सौंपी है। बताया जा रहा है कि जांच में कई नए नाम और दस्तावेज सामने आ सकते हैं। इससे पूरे रैकेट की साजिश सामने आएगी।

सामाजिक कार्यकर्ता ने की कार्रवाई की मांग
भोपाल के सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ गुप्ता ने इस मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ वित्तीय घोटाला नहीं बल्कि मजदूर वर्ग के बच्चों के अधिकारों के साथ अन्याय है। गुप्ता ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे इस मामले में जनहित याचिका दायर करेंगे।