लोकसभा कल तक के लिए स्थगित

विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। विपक्ष बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन की प्रक्रिया बंद कराने की मांग कर रहा है। 

राहुल गांधी बोले- दाल में कुछ काला है

राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सीजफायर के दावे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा, भारत के पीएम एक बयान नहीं दे पा रहे हैं। ट्रम्प ने 25 बार बोला कि मैंने सीजफायर कराया है। वे कौन होते हैं सीजफायर कराने वाले। लेकिन पीएम मोदी ने एक बार बयान नहीं दिया। इस पर सदन में चर्चा तो होगी। राहुल ने कहा, उन्होंने (सरकार) कहा है कि पीएम मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद चर्चा होगी। लेकिन पीएम का जवाब चल रहा है। आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि विक्ट्री हो गई। ये कैसे हो सकता है कि ऑपरेशन जारी है और जीत हो गई। उधर, ट्रम्प कह रहे हैं कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर बंद किया। दाल में कुछ तो काला है। इन्होंने हमारी विदेश नीति की धज्जियां उड़ा दीं।

राज्यसभा 2 बजे तक स्थगित

 

दबाव डालकर धनखड़ का इस्तीफा लिया गया- TMC

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पीएम मोदी और कैबिनेट मंत्रियों ने धनखड़ पर इस्तीफा देने का दबाव डाला। उन्हें धमकी दी गई कि अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। यह पीएम मोदी और कैबिनेट मंत्री की दबाव की राजनीति है। सुनने में आ रहा है कि राजनाथ सिंह को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा।

हम वोटबंदी के खिलाफ-  प्रमोद तिवारी

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, बीजेपी आजादी के खिलाफ थी। लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया। कांग्रेस के नेतृत्व में हमको आजादी मिली। इस दौरान हमें अपने बड़ा अधिकार लोकतंत्र में वोट का मिला। अब वोटबंदी हो रही है। हम इसके खिलाफ हैं।

नेशनल स्पोर्ट्स बिल हो सकता है पेश

संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन नेशनल स्पोर्ट्स बिल लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है। इसका उद्देश्य भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई को 45 नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (NSF) के साथ इसके दायरे में लाना है। अगर यह विधेयक पारित होकर कानून बन जाता है तो बीसीसीआई को प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल बोर्ड द्वारा मान्यता लेनी होगी और इसका स्वायत्त निकाय का दर्जा खत्म हो जाएगा। इस विधेयक का उद्देश्य खेलों में सुधार, पारदर्शिता और विवादों का जल्द समाधान करना है।