दिल्ली, भारत। देश में महामारी कोरोना काल के दौर में केजरीवाल सरकार की महत्वकांक्षी योजना घर-घर राशन को लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच बयानबाजी हो रही है। अब आज शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के केजरीवाल सरकार पर जोरदार तंज कसा है।
दिल्ली सरकार राशन माफिया के नियंत्रण में है :
दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लेते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा- अरविंद केजरीवाल जी हर घर अन्न की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन पहुंचा नहीं सके, मोहल्ला क्लीनिक से दवा तो पहुंचा नहीं सके। हर घर अन्न भी एक जुमला है। दिल्ली सरकार राशन माफिया के नियंत्रण में है।
भारत सरकार देश भर में 2 रुपये प्रति किलो गेहूं, 3 रुपये प्रति किलो चावल देती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पिछले साल की तरह इस बार भी नवंबर तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद
रविशंकर प्रसाद द्वारा बताई गई बातें-
चावल का खर्चा 37 रुपये प्रति किलो होता है और गेहूं का 27 रुपये प्रति किलो होता है।
भारत सरकार सब्सिडी देकर प्रदेशों को राशन की दुकानों के माध्यम से बांटने के लिए अनाज देती है।
भारत सरकार सालाना करीब 2 लाख करोड़ रुपये इसमें खर्च करती है।
वन नेशन, वन राशन कार्ड भारत सरकार द्वारा बहुत महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई है। देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना चल रही है। अभी तक इस पर 28 करोड़ पोर्टेबल ट्रांजेक्शन हुए हैं।
सिर्फ 3 प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड लागू नहीं :
इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने बताया- देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया। सिर्फ तीन प्रदेशों असम, पश्चिम बंगाल और दिल्ली ने इसे लागू नहीं किया। साथ ही CM अरविंद केजरीवाल से पूछा-
दिल्ली में वन नेशन-वन राशन कार्ड लागू क्यों नहीं हुआ?
क्या परेशानी और क्या दिक्कत है, आपको वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना से?
दिल्ली की राशन की दुकानों में अप्रैल 2018 से अब तक पीओएस मशीन का प्रमाणीकरण (authentication) शुरु क्यों नहीं हुआ?
अरविंद केजरीवाल जी एससी-एसटी वर्ग की चिंता नहीं करते हैं, प्रवासी मजदूरों की चिंता भी नहीं करते हैं, गरीबों की पात्रता की भी चिंता नहीं करते हैं।
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