पेंशन की गारंटी देने वाले विधेयक पर मायावती का निशाना- गहलोत सरकार पूरे कार्यकाल कुंभकर्ण की नींद सोती रही

हाइलाइट्स :

• राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर मायावती का निशाना

• मायावती ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किए जारी

• यह जनहित का कम तथा इनके राजनीतिक स्वार्थ का फैसला ज्यादा: मायावती

राजस्थान, भारत। राजस्थान में शहरी और ग्रामीण इलाकों में साल में 125 दिन रोजगार के अलावा बुजुर्गों और दिव्यांगों को हर महीने न्यूनतम एक हजार रूपए की पेंशन की गारंटी देने वाला विधेयक विधानसभा में पारित हुआ, जो राजस्थान विधानसभा में पास हो गया है। इसके बाद बसपा प्रमुख मायावती ने जिसके बाद राज्‍य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बीएसपी चीफ मायावती ने जमकर निशाना साधा एवं इसे 'एक नए युग की शुरुआत' करार दिया है।

यह जनहित का कम राजनीतिक स्वार्थ का फैसला ज्यादा :

इस दौरान बीएसपी चीफ मायावती ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट जारी करते हुए राजस्‍थान के CM अशोक गहलोत पर कटाक्ष करते हुए लिखा, "राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा विधानसभा आमचुनाव से ठीक पहले न्यूनतम आय गारण्टी योजना आदि की घोषणा करना यह जनहित का कम तथा इनके राजनीतिक स्वार्थ का फैसला ज्यादा. इससे गरीब जनता को तुरन्त राहत मिलना मुश्किल, फिर भी केवल प्रचार पर सरकारी धन का भारी खर्च करना क्या उचित?"

गहलोत सरकार अपने पूरे कार्यकाल कुंभकर्ण की नींद सोती रही :

इतना नहीं आगे उन्‍होंने यह भी कहा, "वैसे तो गहलोत सरकार अपने पूरे कार्यकाल कुंभकर्ण की नींद सोती रही और आपसी राजनीतिक उठापटक में ही उलझी रही, वरना जनहित व जनकल्याण से जुड़े अनेकों कार्य प्रदेश की जनता की गरीबी, बेरोजगारी, उनके पिछड़ेपन व तंगी के हालात के कारण सरकार द्वारा काफी पहले ही शुरू कर देना जरूरी था।"