कर्नाटक के हासन में जेपी नड्डा की जनसभा
कर्नाटक के हासन में जेपी नड्डा की जनसभाSocial Media

कर्नाटक के हासन में जेपी नड्डा की जनसभा

कर्नाटक के हासन में जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया और कहा, बोम्मई जी द्वारा प्रस्तुत इस वर्ष के बजट का मूल्यांकन करें तो यह समावेशी विकास के लिए सुधारों की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करेगा।
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कर्नाटक, भारत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन दिनों कर्नाटक में है, इस दौरान उन्‍होंने हासन में जनसभा को संबोधित किया।

हासन में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा- हमें कर्नाटक के साथ-साथ देश में भाजपा के बढ़ते समर्थन के कारण को समझने की जरूरत है। यह यूं ही नहीं हुआ है बल्कि यह पीएम मोदी की प्रगतिशील नीतियों, कड़ी मेहनत और उनके गरीब समर्थक शासन का परिणाम है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मोदी सरकार की जनहितैषी नीतियों का परिणाम है कि गरीबों, दलितों, नौजवानों, किसानों और महिलाओं का कल्याण सुनिश्चित हुआ है।

मुझे इस बात की भी खुशी है कि बी.एस. येदियुरप्पा जी और बोम्मई जी ने लगातार बजट के माध्यम से गरीब-समर्थक नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया है और उनका समर्थन किया है। कर्नाटक का, कर्नाटक की जनता का भला, कर्नाटक के सभी वर्गों का भला... हमारे दलितों का भला करने का काम, उनका आरक्षण बढ़ाने का काम किसी ने कर्नाटक की धरती पर किया तो हमारी सरकार ने किया है। कर्नाटक के समाज को विकास के साथ जोड़ना हमारा उद्देश्य है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा

  • स्वच्छता अभियान का समर्थन करने से लेकर किसानों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने तक।बोम्मई जी के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने बेहतर कर्नाटक के लिए पीएम मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप राज्य में कल्याणकारी योजनाओं का पर्याप्त कार्यान्वयन सुनिश्चित किया।

  • बोम्मई जी द्वारा प्रस्तुत इस वर्ष के बजट का मूल्यांकन करें तो यह समावेशी विकास के लिए सुधारों की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करेगा। इस वर्ष के बजट में युवाओं को सशक्त बनाने, किसानों के अधिकारों को बहाल करने, महिलाओं को सहायता प्रदान करने के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्राओं को समर्थन देने के प्रावधान हैं।

  • कानून व्यवस्था को बिगाड़ने और तुष्टीकरण में सिद्धारमैया को महारत हासिल है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि सिद्धारमैया की सरकार ने पीएफआई कैडरों के 170 से अधिक मामले वापस ले लिए, जिन पर शांति और कानून व्यवस्था भंग करने का आरोप लगाया गया था और सैकड़ों आरोपियों को जेल से रिहा कर दिया था।

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