सरकार अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश में : कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने मंहगाई के मुद्दे पर शुक्रवार को सरकार को घेरते हुए कहा कि बढ़ती मंहगाई के लिए रूस और यूक्रेन युद्ध को जिम्मेदार ठहराकर सरकार अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही है।

लोकसभा में वित्त विधेयक 2022 पर चर्चा की शुरूआत करते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि, मंहगाई की मार से जनता बेहाल है। बेरोजगारी बढ़ रही है लेकिन सरकार सिर्फ झूठे वादों और नारों से जनता को बहला रही है। श्री गोगोई ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाये और चुनाव खत्म होते ही दाम बढ़ गए। यह उस जनता के साथ धोखा है जिन्होंने भाजपा का चुनाव में समर्थन किया।

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी और लॉक डाउन जैसी परिस्थितियों के चलते पहले ही लोग आर्थिक तौर पर जूझ रहे हैं उस पर महंगाई की मार जनता का जीवन दूभर कर दिया है। सरकार को मंहगाई के लिए बाहरी कारणों को दोष देने की बजाय अपनी नीतियों को लेकर आत्मसमीक्षा करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करंसी के बारे में सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। लाखों लोग इसमें शामिल हैं जो इस तरह की करंसी के जोखिम से अनजान हैं। इस बारे में सरकार को जल्द स्पष्ट नीति लेकर आनी चाहिए। श्री गोगोई ने राज्यों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सरकार को वस्तु एवं सेवा कर ( जीएसटी ) की समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने मांग की की कॉरपोरेट टैक्स को 30 फीसदी से 25 फीसदी करनी चाहिए। इससे निवेश और रोजगार बढ़ेगा।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के निशिकांत दुबे ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान भी सरकार ने जिस तरह से आम लोगों की पीड़ा समझी और राहत पहुंचाई वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कारणों से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन इसको कम करने के लिए सरकार ईंधन के वैकल्पिक तरीके ढूंढकर उसको बढ़ावा दे रही है।

उन्होंने कहा कि हम पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करेंगे। सरकार एथेनॉल, हायड्रोजन और इलेक्ट्रिक जैसे विकल्पों को प्रोत वाहनों को प्रोत्साहित कर रही है। श्री दुबे ने कहा कि विपक्ष पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमत को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहा है जबकि सच यह है कि विपक्ष शासित राज्यों में दाम सबसे ज्यादा है क्योंकि विपक्ष शासित राज्य सरकारों ने वैट कम नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार डिजिटल करंसी को बढ़ावा दे रही है। सरकार अपनी डिजिटल करंसी को स्थापित करने की दिशा में बढ़ रही है और यह आज की जरूरत है। क्रिप्टो करंसी पर आज नहीं तो कल पाबंदी लगनी ही है।