मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया "राइट टू हेल्थ कॉन्क्लेव" का शुभारंभ
राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ ने सुबह कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया । स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट शुभारंभ सत्र की अध्यक्ष के तौर पर मौजूद रहे। कॉन्क्लेव में विभिन्न सत्रों में स्वास्थ्य से जुड़े लगभग सभी मुद्दों पर विषय-विशेषज्ञ विचार-मंथन हुआ।
शुभारंभ सत्र के बाद प्रथम सत्र में "आध्यात्म एवं स्वास्थ्य'' विषय पर जया राव ने अपने विचार रखे। इस सत्र में भौतिक स्वास्थ्य की सीमाओं से परे एक समग्र स्वास्थ्य की अवधारणा पर चर्चा हुयी, जिसमें व्यक्ति के स्वयं के सम्पूर्ण स्वास्थ्य के लिये उसके अधिकार और दायित्वों पर विचार-विमर्श किये गए। दोपहर 2 बजे से आयोजित दूसरे सत्र में स्वास्थ्य के अधिकार के लिये विधायी एवं नीति तंत्र विषय पर विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। तीसरे सत्र में दोपहर 3.15 बजे से ''समग्र अभिव्यक्ति और समग्र स्वास्थ्य'' विषय पर विचार-विमर्श होगा। चौथे एवं अंतिम सत्र में शाम 4.45 बजे से 'सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य संस्थानों के लिये वैकल्पिक वित्तीय मॉडल विषय पर विचार-विमर्श होगा।
'राइट टू हेल्थ' कॉन्क्लेव में नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट, इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड इंजीनियरिंग रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन इन्वायरनमेंटल हेल्थ के प्रतिनिधि सहभागिता कर रहे हैं। राज्य सरकार 'स्वास्थ्य का अधिकार'' कानून बनाकर नागरिकों के अधिकारों की एक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये कटिबद्ध है। इसे पूरा करने के लिये कॉन्क्लेव में व्यापक रूप से विचार-विमर्श कर उपयुक्त ड्रॉफ्ट तैयार किया जायेगा।
मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार प्रदेश के हर नागरिक के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए प्रदेश के हर एक नागरिक को राइट टू हेल्थ के तहत लाभकारी योजना लागू करने जा रही है। प्रदेश सरकार का दावा है कि इस योजना से हर परिवार को मुफ्त इलाज मिलेगा। वर्तमान में केन्द्र सरकार राइट टू हेल्थ के तहत बीपीएल परिवारों के लिए आयुष्मान योजना चला रही है। इसके तहत बीपीएल परिवार को मुफ्त इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की सरकारी सहायता दी जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार इसे बढ़ाकर 7.50 लाख तक करने जा रही है। यही नहीं इस योजना के तहत समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ मिलेगा।
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