हाइलाइट्स :
पी. चिदंबरम ने लगाया BJP पर ख़राब एजेंडा रखने का पर आरोप
BJP ने प्रतिक्रिया देते हुए जारी किया पी. चिदंबरम का पुराना वीडियो
पुराना वीडियो NPR से जुड़ा
BJP के वीडियो जारी करने पर चिदंबरम ने दी अपनी प्रतिक्रिया
राज एक्सप्रेस। पूर्व गृह मंत्री रह चुके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और INX मीडिया मामले में आरोपी साबित हुए पी. चिदंबरम ने हाल ही में केंद्र की BJP सरकार पर राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NPR) को लेकर ख़राब एजेंडा रखने का आरोप लगाया था। साथ ही यह दावा किया था कि, वर्तमान के NPR उस समय की UPA सरकार के NPR से बिल्कुल ही अलग है। इस पर BJP ने पलटवार करते हुए पी. चिदंबरम की एक वीडियोे क्लिप जारी की है। इस क्लिप को देख कर चिदंबरम ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जिससे गर्मागर्मी तेज हो गई।
क्या लगाया था आरोप :
चिदंबरम ने आरोप लगाते हुए कहा था कि, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का एक बड़ा और अधिक खतरनाक एजेंडा है और यही कारण है कि कल उनके द्वारा अनुमोदित एनपीआर शब्दों के साथ-साथ एनपीआर 2010 के संदर्भ में बहुत ही खतरनाक और अलग है। इसके अलावा प्रत्येक सामान्य निवासी को अपने धर्म या जन्म स्थान से बेपरवाह होना चाहिए। NPR ने 2011 की जनगणना की तैयारी का समर्थन किया। NRC का कोई उल्लेख नहीं था।
क्या है इस वीडियो में :
इस आरोप पर पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने एक पुराना वीडियो क्लिप जारी किया जिसमे पी. चिदंबरम राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) का समर्थन करते नजर आरहे हैं। बता दें कि, यह वीडियो साल 2010 में NPR के लॉन्च के समय का है।
वीडियो पर चिदंबरम की प्रतिक्रिया :
BJP द्वारा जारी किये गए वीडियो पर पी. चिदंबरम ने ट्वीट द्वारा अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, "मुझे खुशी है कि भाजपा ने 2010 में एनपीआर के लॉन्च का एक वीडियो क्लिप जारी किया है। कृपया वीडियो सुनें, हम देश के "सामान्य निवासियों" की गणना कर रहे थे। जोर रेजीडेंसी पर था न कि नागरिकता पर। प्रत्येक सामान्य निवासी को अपने धर्म या जन्म स्थान से बेपरवाह होना चाहिए। एनपीआर ने 2011 की जनगणना की तैयारी का समर्थन किया।एनआरसी का कोई उल्लेख नहीं था।"
आखिर क्या है NPR :
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) एक बिल है, जिसके पास हो जाने से सरकार के पास देश के हर एक नागरिक से जुड़ी जानकारी उपलब्ध रहेगी। यह पूरा रिकॉर्ड बायोमेट्रिक तरीके से लिया जाता है। बताते चलें कि, ऐसे निवासी जो छह महीने या उससे ज्यादा समय से किसी एक ही स्थान पर रह रहा है, उसके लिए NPR में पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। सरकार इसे तीन चरणों में तैयार करेगी।
पहला चरण एक अप्रैल 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच होगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर जरूरी आंकड़े जुटाए जाएंगे।
दूसरा चरण 9 फरवरी 2021 से 28 फरवरी 2021 तक होगा।
तीसरा चरण में जुटाए आंकड़ों में जरूरी संशोधन किए जाएंगे।
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