UP की जनता को योगी सरकार नहीं योग्‍य सरकार चाहिए: अखिलेश यादव
UP की जनता को योगी सरकार नहीं योग्‍य सरकार चाहिए: अखिलेश यादवSyed Dabeer Hussain - RE

UP की जनता को योगी सरकार नहीं योग्‍य सरकार चाहिए: अखिलेश यादव

उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार व भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए SP अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसान परिवारों की मदद, MSP पर कानून एवं UPTET पेपर लीक मामले पर कही ये बातें...
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उत्‍तर प्रदेश, भारत। संसद में आज सोमवार से शीतकालीन सत्र की शुरूआत हो चुकी है। इस बीच तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर संसद की मुहर भी लग गई। लोकसभा और राज्‍यसभा दोनों सदनों से कृषि कानूनों की वापसी से संबंधित कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 पास हो चुका है। तो वहीं, संसद की कार्यवाही से बाहर निकलते हुए समाजवादी पार्टी (SP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत की।

किसानों परिवारों की मदद को लेकर बोले अखिलेश यादव :

इस दौरान समाजवादी पार्टी (SP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी एवं UP की योगी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा- किसानों की मौत हुई उनके 700 परिवारों की मदद कौन करेगा? समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि, यूपी में सरकार बनेगी तो 25 लाख रूपए से उन परिवारों को सम्‍मान किया जाएगा। UP की जनता को योगी सरकार नहीं योग्‍य सरकार चाहिए, अगली बार जनता योग्‍य सरकार चुनेगी।

MSP के लिए कानून होना चाहिए :

MSP के लिए कानून होना चाहिए और किसानों की मदद के लिए कम से कम सरकार कानून लेकर आए।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव

BJP लगातार खिलवाड़ कर रही है :

अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) पेपर लीक मामले को लेकर भी भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कि, ''भारतीय जनता पार्टी (BJP) लगातार खिलवाड़ कर रही है, उत्‍तर प्रदेश के युवाओं के साथ यह पहली बार नहीं हुआ है कि, उत्‍तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ हो यह भाजपा सरकार है जो नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहं देना चाहती।''

भारतीय जनता पार्टी को कम से कम पहले बहस करना चाहिए :

तो वहीं, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने कानून वापसी पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामे के बावजूद कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 के पारित होने को लेकर भी अखिलेश यादव ने कहा- भारतीय जनता पार्टी को कम से कम पहले बहस करना चाहिए और बताना चाहिए कि, पहले क्‍या था जो काननू पास किया और अब क्‍या है जो कानून निरस्‍त किया।

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