रिपोर्ट्स- महिला आरक्षण अधिनियम लाने की तैयारी में केंद्र: 2011 की जनगणना के आधार पर हो सकता लागू; लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर 816 हो जाएंगी

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार इस कानून को 2011 की जनगणना के आधार पर लागू करने पर विचार कर रही है और इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है।

प्रोपोज्ड फ्रेमवर्क के तहत लोकसभा की टोटल सीटों की संख्या 816 हो जाएगी, अभी 543 हैं। इसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएंगी। ऑरिजिनल लॉ में यह तय किया गया था कि रिजर्वेशन तभी लागू होगा, जब नई सेंसस और डेलिमिटेशन (परिसीमन) एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी।

बिल इंट्रोड्यूस करने की तैयारी में सरकार
इंडिया टूडे रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार की योजना है कि मौजूदा बजट सेशन में ही बिल को इंट्रोड्यूस किया जाए। ताकि कानून में संशोधन और लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सके।

सरकार ने इस संवैधानिक संशोधन को आसानी से पास कराने के लिए अपोजिशन पार्टीज से बातचीत शुरू कर दी है। अफसरों के मुताबिक, बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को पहले राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते इसे सदन में लाया जाए।

डेलिमिटेशन एक्सरसाइज पेंडिंग की वजह से लागू नहीं हो सका
महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में पारित किया गया था। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। हालांकि, डेलिमिटेशन प्रोसेस पेंडिंग होने के कारण इसे अब तक लागू नहीं किया जा सका है।

मिली जानकारी के मुताबिक, अगर सरकार डेलिमिटेशन से पहले ही आरक्षण लागू करना चाहती है, तो इसके लिए एक और संवैधानिक संशोधन करना होगा। इसके तहत संबंधित प्रावधानों में बदलाव करना पड़ेगा।

दोनों सदनों में अप्रूवल जरूरी
संविधान के अनुच्छेद 368(2) के तहत किसी भी संवैधानिक संशोधन के लिए दोनों सदनों की मंजूरी जरूरी होती है। इसके लिए कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई समर्थन की आवश्यकता होती है।

फिलहाल लोकसभा में 240 और राज्यसभा में 103 सांसदों के साथ BJP के पास यह संशोधन अपने दम पर पास कराने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है। ऐसे में विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी।