विपक्ष को राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा : महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन पास नहीं होने पर PM ने जताई निराशा

नेशनल डेस्क. लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन पास नहीं हो सका, जिस पर प्रधानमंत्रीने निराशा जताई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, CCS की मीटिंग में PM मोदी ने कहा कि विपक्ष को इसका राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा और उनका महिला विरोधी चेहरा जनता के सामने लाना जरूरी है।

News18 की रिपोर्ट के मुताबिक, PM मोदी ने कहा- विपक्ष ने महिला आरक्षण से जुड़े बिल का समर्थन नहीं किया, इसके लिए उन्हें जीवनभर पछताना पड़ेगा।
PM मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर निराशा जताई। PM मोदी ने मीटिंग के दौरान कहा- विपक्षी पार्टियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब वह इसे छिपाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। हमें विपक्ष के इस महिला विरोधी चेहरे को देश के प्रत्येक गांव तक ले जाने की जरूरत है। 

2014 में मोदी के PM बनने के बाद यह पहला मौका था, जब NDA सरकार का लाया हुआ बिल पास नहीं हो सका। वहीं, 2011 के बाद यह पहला संवैधानिक संशोधन विधेयक था, जो लोकसभा में गिर गया। इस विधेयक के गिरने के बाद सरकार ने इसके साथ पेश किए दो अन्य विधेयक- परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026 वापस ले लिए।

क्या था विधेयक में
131वें संशोधन का उद्देश्य लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करना और 2023 के महिला आरक्षण कानून (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को लागू करने के लिए अगली जनगणना से अलग करना था।

दरअसल, 2023 में पास हुए महिला आरक्षण बिल में प्रावधान था कि यह अगली जनगणना के बाद ही प्रभावी होगा। यानी मौजूदा जनगणना के चलते यह 2034 से पहले लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि जनगणना पूरी होने में समय लगेगा और इसके बाद परिसीमन होगा।

मोदी सरकार नए विधेयकों के जरिए 2011 की जनगणना पर आधारित परिसीमन प्रक्रिया से 2029 तक महिला आरक्षण बिल लागू करना चाहती थी। लेकिन 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया।

सरकार ने क्या वादा किया था
विशेष सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने सदन में आश्वासन दिया कि परिसीमन के बाद दक्षिणी राज्यों की सीटें और लोकसभा में हिस्सेदारी कम नहीं होगी। अमित शाह ने शुक्रवार को वोटिंग से पहले विपक्ष के सामने प्रस्ताव रखा था कि अगर वे विधेयक का समर्थन करें तो सरकार बिल को संशोधित करने के लिए तैयार हैं और इसमें सभी राज्यों में एक समान 50% सीटें बढ़ाने की गारंटी शामिल करेंगे। हालांकि, विपक्ष ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।