लोकसभा में होती रही बहस, उधर लागू हो गया महिला आरक्षण: केंद्र सरकार ने आधी रात को नोटिफिकेशन जारी किया; 940 दिन पहले संसद से पारित हुआ था

नेशनल डेस्क। लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने वाला कानून लागू हो चुका है। केन्द्र सरकार ने इसके लिए आधी रात को गजट नोटिफिकेशन जारी किया। यह वही बिल है, जो 940 दिन पहले संसद से पारित हुआ था। 

दिलचस्प बात यह है कि जिस बिल के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया और इससे जुड़े तीन बिल पर चर्चा चल रही है, उसके बीच यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है। केन्द्र सरकार ने अचानक यह कदम क्यों उठाया, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है।

महिला आरक्षण से जुड़े तीन बिलों पर आज वोटिंग
106वें संशोधन अधिनियम में महिलाओं के आरक्षण को अगली जनगणना और परिसीमन से जोड़ा गया था। यानी, जनगणना और लोकसभा-विधानसभा सीटों के परिसीमन की प्रोसेस पूरी होने के बाद ही यह आरक्षण लागू होगा।

हालांकि गुरुवार (16 अप्रैल) को पेश हुए नए विधेयकों में यह प्रावधान किया गया है कि संसद किसी भी जनगणना के आधार पर परिसीमन, लोकसभा की सीटें बढ़ाने और महिला आरक्षण लागू कर सकती है। इन विधेयकों पर बीती रात करीब डेढ बजे तक चर्चा चली। आज (17 अप्रैल) भी इन पर बहस होनी है। शाम 4 बजे इन तीनों विधेयकों पर वोटिंग भी होना है।

कौन-कौन से बिल हैं?
केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक-2026, संविधान (131वां संशोधन) विधेयक-2026 और परिसीमन विधेयक-2026 पर चर्चा चल रही है। महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम का रास्ता साफ करने के लिए इन विधेयकों को इस सत्र में पेश किया गया है।

परिसीमन विधेयक पूरे 5 दशक बाद देश की संसद और विधानसभाओं की सीमा तय करेगा। 131वां संशोधन विधेयक परिसीमन के बाद तय फार्मूले के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाएगा और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026 पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के कानूनों में संशोधन करेगा ताकि उन्हें नए परिसीमन नियमों और महिला आरक्षण के दायरे में लाया जा सके।

सरकार का कदम हैरान करने वाला
तीनों संशोधन विधेयक पास होने के पहले महिला आरक्षण लागू करने का नोटिफिकेशन चौंकाने वाला है। यह कई सवाल भी खड़े करता है। जैसे..

• क्या अगले विधानसभा चुनाव से ही अब महिलाओं को अपना कोटा मिल जाएगा?
• अगर संसद में प्रस्तावित तीनों संशोधन विधेयक पारित नहीं होते हैं तो क्या यह कानून प्रभावी हो पाएगा?
• 2023 का कानून लागू होने का मतलब यह तो नहीं कि इसे 2027 की जनगणना और उसके बाद परिसीमन प्रोसेस पूरी होने के बाद के आंकड़ों पर लागू किया जाए?