महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन बिल गिरा: लोकसभा में पहली बार मोदी सरकार फेल; जानें अब केंद्र के पास क्या विकल्प

नेशनल डेस्क. महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संविधान का 131वां संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका। बिल को पास कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी। बिल पर 21 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग हुई। सदन में वोटिंग हुई के समय 528 सांसदों ने वोट डाला। बिल को पास कराने के लिए 352 वोट जरूरी थे। लेकिन इसके पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। इस बिल में संसद की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान था।

2014 में मोदी के PM बनने के बाद यह पहला मौका था, जब NDA सरकार का लाया हुआ बिल पास नहीं हो सका। वहीं, 2011 के बाद यह पहला संवैधानिक संशोधन विधेयक था, जो लोकसभा में गिर गया।

इस विधेयक के गिरने के बाद सरकार ने इसके साथ पेश किए दो अन्य विधेयक- परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026 वापस ले लिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में कहा कि तीनों विधेयक एक दूसरे से संबंधित हैं, ऐसे में सरकार अन्य दो विधेयकों पर आगे नहीं बढ़ेगी।

क्या था विधेयक में

131वें संशोधन का उद्देश्य लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करना और 2023 के महिला आरक्षण कानून (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को लागू करने के लिए अगली जनगणना से अलग करना था।

दरअसल, 2023 में पास हुए महिला आरक्षण बिल में प्रावधान था कि यह अगली जनगणना के बाद ही प्रभावी होगा। यानी मौजूदा जनगणना के चलते यह 2034 से पहले लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि जनगणना पूरी होने में समय लगेगा और इसके बाद परिसीमन होगा।

मोदी सरकार नए विधेयकों के जरिए 2011 की जनगणना पर आधारित परिसीमन प्रक्रिया से 2029 तक महिला आरक्षण बिल लागू करना चाहती थी। लेकिन 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया।

सरकार ने क्या वादा किया था
विशेष सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने सदन में आश्वासन दिया कि परिसीमन के बाद दक्षिणी राज्यों की सीटें और लोकसभा में हिस्सेदारी कम नहीं होगी। अमित शाह ने शुक्रवार को वोटिंग से पहले विपक्ष के सामने प्रस्ताव रखा था कि अगर वे विधेयक का समर्थन करें तो सरकार बिल को संशोधित करने के लिए तैयार हैं और इसमें सभी राज्यों में एक समान 50% सीटें बढ़ाने की गारंटी शामिल करेंगे। हालांकि, विपक्ष ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

परिसीमन पर सरकार vs विपक्ष
बिल पास न होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, आज लोकसभा में बहुत अजीब दृश्य दिखा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल को कांग्रेस, TMC, DMK और समाजवादी पार्टी ने पारित नहीं होने दिया। महिलाओं को 33% आरक्षण देने के बिल को गिरा देना, उसका उत्साह मनाना और जयनाद करना सचमुच निंदनीय और कल्पना से परे है। अब देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण, जो उनका अधिकार था, वह नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने यह पहली बार नहीं किया, बल्कि बार-बार किया है। उनकी यह सोच न महिलाओं के हित में है और न देश के।

उन्होंने कहा, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि नारी शक्ति के अपमान की यह बात यहां नहीं रुकेगी, दूर तक जाएगी। विपक्ष को महिलाओं का आक्रोश न सिर्फ 2029 लोकसभा चुनाव में, बल्कि हर स्तर, हर चुनाव और हर स्थान पर झेलना पड़ेगा।

विपक्ष ने क्या कहा
सत्र के दौरान विपक्ष ने लगातार यही कहा कि वह महिला आरक्षण के समर्थन में है, लेकिन जल्दबाजी में किए गए परिसीमन के पक्ष में नहीं है। मतदान के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा,यह महिला आरक्षण विधेयक नहीं, बल्कि भारत के चुनावी मानचित्र को बदलने का प्रयास था। मैं प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूं कि अगर सरकार 2023 में पारित महिला आरक्षण विधेयक को लागू करना चाहती है, तो विपक्ष इसका 100% समर्थन करेगा।

अब आगे क्या?
नारी शक्ति वंदन अधिनियम (2023) अभी लागू है। यानी लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने वाला कानून लागू हो चुका है। सरकार ने गुरुवार रात को ही अधिसूचना जारी की थी। लेकिन नए परिसीमन से पहले इसे इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। यानी अमल में नहीं लाया जा सकता।

अगर सरकार इसे लागू करना चाहती है तो उसे संसद में नए विकल्पों के साथ आना होगा। जैसे- मौजूदा 543 सीटों में महिलाओं को 33% आरक्षण देना। सरकार ने शनिवार को इसके लिए कैबिनेट मीटिंग भी बुलाई है।