आदर्श आचार संहिता: Q&A के जरिए हर जरूरी जानकारी; पार्टी और कैंडिडेट क्या कर सकते हैं और क्या नहीं

नेशनल डेस्क. 5 राज्यों में असेंबली इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन (EC) ने शेड्यूल जारी कर दिया है। 9 अप्रैल को दो राज्यों में वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को यानी दो फेज में इलेक्शन होगा। सभी 5 राज्यों का रिजल्ट 4 मई को आएगा।
शेड्यूल जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता (MODEL CODE OF CONDUCT) लागू हो गई है। आखिर चुनावी आदर्श आचार संहिता क्या होती है, कब लागू होती है और इसके नियम क्या हैं? MODEL CODE OF CONDUCT के दौरान सरकार, पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट के लिए क्या नियम होते हैं? चलिए, यहां इन अहम सवालों को जवाब जान लेते हैं।

आदर्श आचार संहिता क्या होती है ?
आदर्श आचार संहिता राजनीतिक पार्टियों और कैंडिडेट के लिए चुनाव के समय बनाई गई एक गाइडलाइन है। इसे सभी राजनीततिक दलों की सहमति से तैयार किया गया है। चुनाव आयोग इसी आधार पर बिना किसी भेदभाव के चुनाव कराता है। संविधान के आर्टिकल 324 के अनुसार, चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों की निगरानी का अधिकार है।

आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है?
जिस दिन चुनाव आयोग इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करता है, उसी वक्त से यह इफेक्टिव यानी प्रभावी हो जाती है। इलेक्शन प्रोसेस खत्म होने के बाद ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट तक यह जारी रहती है।

क्या मंत्री अपने अधिकारिक दौरे को चुनावी प्रचार में शामिल कर सकते हैं?
नहीं, आचार संहिता लगने के बाद मंत्री सरकारी तंत्र और सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल इलेक्शन कैंपेन के लिए नहीं कर सकते। हालांकि प्रधानमंत्री को इस प्रावधान में छूट मिली हुई है।

क्या सरकारी वाहन को चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया जा सकता है?
सरकारी विमान, वाहन का इस्तेमाल कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। मंत्री अपने सरकारी वाहन को सिर्फ अधिकारिक घर और ऑफिस के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मंत्री इस वाहन से चुनावी दौरा नहीं कर सकते।

क्या सरकार चुनावी कार्य में लगे अधिकारियों का ट्रांसफर और तैनाती कर सकती है?
नहीं, चुनावी आचार संहिता लगने के बाद चुनावी कार्य में लगे अधिकारियों की तैनाती और ट्रांसफर पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहता है। अगर किसी अधिकारी की नियुक्ति जरुरी हो, तो इसके लिए चुनाव आयोग से अनुमति ली जाती है। कई बार चुनाव आयोग खुद अधिकारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर करता है।

चुनावी क्षेत्र में आपदा, हादसा या फिर कोई बड़ी घटना होने पर मंत्री या मुख्यमंत्री उस क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं?
ऐसी स्थिति में संबंधित मंत्री विभाग के प्रभारी के नाते या मुख्यमंत्री कानून और व्यवस्था के विफल होने पर क्षेत्र का दौरा करते हैं, लेकिन वह पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते।

क्या मंत्री, मुख्यमंत्री, स्पीकर राज्य के राज्य दिवस, स्‍वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, कवि सम्‍मेलन, मुशायरा या अन्‍य सांस्‍कृतिक समारोह में शामिल हो सकते हैं?
इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते वह कोई राजनीतिक भाषण न दें। साथ ही सत्ताधारी पार्टी की उपलब्धियों का बखान न किया जाए।

केंद्र सरकार की योजनाएं आचार संहिता के समय किस स्थिति में रहेगी?
जो काम जारी हैं, उन पर कोई रोक नहीं रहेगी, लेकिन नए कामों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

क्या लाभार्थी योजनाओं को जारी रखा जा सकता है?
हां, अगर लाभार्थी योजनाएं जारी हैं तो उन पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी, लेकिन इनमें नए लाभार्थी जोड़ना या हटाना और बदलाव नहीं किया जा सकेगा। कृषि संबंधी योजनाओं के MSP निर्धारित करने के लिए चुनाव आयोग से परामर्श करना होगा।

कैंडिडेट, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की सुरक्षा कैसी रहेगी?
सुरक्षा प्राप्त विशेष व्यक्ति को एक बुलेट प्रूफ वाहन के इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी। काफिले के साथ चलने वाले वाहनों की संख्‍या सुरक्षा अधिकारियों के निर्देश के आधार पर होगी। ऐसे सभी वाहनों, सरकारी या किराए पर लिए वाहनों का खर्च राज्‍य सरकार वहन करेगी। हालांकि, कुछ मामलों में इन सेवाओं के लिए खर्च खुद उठाना होगा। ये प्रतिबंध प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होंगे।

सरकारी विज्ञापन के लिए क्या नियम होते हैं?
चुनाव के दौरान सरकारी खर्च पर विज्ञापनों पर प्रतिबंध रहेगा। जो विज्ञापन चल रहे हैं, उन्हें हटाया जाएगा। सरकारी खर्च पर सरकार की उपलब्धियों से जुड़े विज्ञापन सभी जगह से हटाएं जाएंगे। कैंडिडेट या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए विज्ञापन जारी कर सकती हैं, इसके लिए उन्हें खर्च से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी।