पश्चिम बंगाल के स्कूलों में वंदे मातरम् अनिवार्य: वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी; CM सुवेंदु अधिकारी का ऐलान

नेशनल डेस्क. पश्चिम बंगाल में सभी सरकारी स्कूलों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम् का गायन अनिवार्य कर दिया गया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा- सभी स्कूलों में सोमवार से वंदे मातरम् का गायन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने 12वीं क्लास के रिजल्ट घोषित करने के बाद ये ऐलान किया है। सरकार ने सभी स्कूल प्रिंसिपल को इससे जुड़े आदेश भी जारी किए हैं।

CM सुवेंदु ने कहा- मैं सभी छात्रों को बधाई देता हूं। उन्हें स्वामी विवेकानंद के विजन से प्रेरित होकर आगे बढ़ना चाहिए। मैं आने वाली पीढ़ी को शुभकामनाएं देता हूं। सोमवार से सभी स्कूलों में वंदे मातरम् का गायन किया जाएगा। मैं सचिवालय पहुंचकर ऑर्डर जारी करूंगा।

स्कूलों के लिए ऑर्डर
सभी स्कूल अथॉरिटी को पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश के बारे में जानकारी दी गई है। अधिकारियों से कहा गया है कि वह स्कूलों में सोमवार से वंदेमातरम् का गायन शुरु करवाएं। इस आदेश को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखा जाएगा, इसके लिए सरकार ने वीडियो रिकॉर्डिंग के भी आदेश दिए हैं।

राष्ट्रगान की तरह मिलेगा दर्जा
यह फैसला ऐसे समय आया है जब केंद्र सरकार 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान के रोकथाम अधिनियम 1971' में संसोधन करने जा रही है। इस अधिनियम के तहत वंदे मातरम् को राष्ट्रगान (जन मन गण) की तरह दर्जा दिया जाएगा है। वंदे मातरम् के गायन में बाधा डालने पर राष्ट्रीय सम्मान के अपमान के रोकथाम अधिनियम के तहत सजा मिलेगी। इस एक्ट के तहत 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा। अब सरकारी कार्यक्रमों में जन मन गण के साथ वंदे मातरम् भी गाया जाएगा।

वंदे मातरम् की रचना को 150 साल पूरे
वंदे मातरम् गीत की रचना 150 साल पहले बंकिमचंद्र चटर्जी ने की थी। 1950 में देश में संविधान लागू हुआ, तब जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया, वहीं वंदे मातरम् को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। उस समय राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों को एक समान भाव से सम्मान देने की भावना थी, लेकिन इसे कभी कानूनी रूप नहीं दिया गया।

संविधान क्या कहता है
'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान के रोकथाम अधिनियम 1971' के तहत सार्वजनिक रूप से इन्हें जलाने, विकृत करने और अपमान करने पर 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही आर्टिकल 35A (A) नागरिकों को इन प्रतीकों को सम्मान करने का मौलिक कर्तव्य भी देता है।