TMC नेता गुहा धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार: डेढ़ महीने में पार्टी के 4 पूर्व मंत्री अरेस्ट;अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दो नए मामले दर्ज

नेशनल डेस्क. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद से तृणमूल कांग्रेस (TMC) की कानूनी मुश्कलें बढ़ गईं है। बता दें स्टेट पुलिस ने बंगाल के पूर्व मंत्री उदयन गुहा को गिरफ्तार किया। दूसरी तरफ TMC के नेशनल सेक्रेटी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ करप्शन के दो नए मामले दर्ज किए गए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, TMC के पूर्व मंत्री के खिलाफ दिनहटा के एक बिजनेसमैन ने शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं, अभिषेक बनर्जी पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता अभिजीत दास की शिकायत पर दो नए मामले दर्ज हुए हैं। कूच बिहार से सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि गुहा पर धोखाधड़ी के आरोप है। उन्हें दिनहता थाना पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया है।

गोहा पर धोखाधड़ी के आरोप
सीनियर पुलिस अफसर ने आरोप लगाया कि नॉर्थ बंगाल के पूर्व मंत्री ने सब-डिविजनल अस्पताल में न्यू बॉर्न के लिए फैसिलिटी बनाने के नाम पर कई लोगों से पैसे इकट्ठा किए थे। लेकिन उन्होंने इन पैसों का इस्तेमाल उस काम में नहीं किया गया।

हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक, बंगाल में BJP की सरकार आने के बाद ये TMC के पूर्व मंत्री की चौथी गिरफ्तारी है। इससे पहले सुजीत बोस, उज्ज्वल बिस्वास और दिलीप मंडल को धोखाधड़ी, एक्सटॉर्शन और लोगों को धमकाने के आरोप में पुलिस और ED ने गिरफ्तार किया था।

शिकायतकर्ता ने बताया कि गुहा ने मुझसे 50,000 रुपए मांगे थे। हमारे बीच हुई बातचीत के बाद यह पैसे घटाकर 25,000 रुपए कर दी। लेकिन मुझे सिर्फ 10,000 रुपए की रसीद दी गई। जब मैंने पूरी पैसों की रसीद मांगी, तो मुझे धमकी देने लगे।

बनर्जी के खिलाफ दो मामले दर्ज
वहीं, TMC प्रमुख ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दो FIR दर्ज हैं। पहली FIR साल 2020 में आए चक्रवात अम्फान के बाद रिलीफ फंड में कथित धोखाधड़ी से जुड़ी है। दूसरी FIR सरकारी जमीन से मिट्टी की अवैध खुदाई और उसे बेंचने के आरोपों को लेकर दर्ज की गई थी।

इससे पहले ED और CID ने पूछताछ की थी
रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) ने 14 और 16 जून को अलग-अलग मामलों में पूछताछ की थी। ये मामले कथित भड़काऊ भाषण और कथित तौर पर नकली स्ग्नेचर मामले से जुड़ा था। 15 जून को ED ने उनसे राज्य के स्कूलों में टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट में कथित इरेगुलेरिटी से संबंधित मामलों में पूछताछ की थी।