चुनाव से पहले यू-टर्न: 7 महीने बाद वक्फ कानून लागू करने पर राजी, पहले कहा था- बंगाल में लागू नहीं होने देंगे कानून
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ममता बनर्जी ने कहा था- वे बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगी।
नेशनल डेस्क. संसद के दोनों सदनों में इस साल अप्रैल में वक्फ बिल पास हुआ था। इसके बाद से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार कह रही थीं कि वे पश्चिम बंगाल में इसे लागू नहीं होने देंगी। लेकिन अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार ने बड़ा यू-टर्न लिया है। उनकी सरकार वक्फ कानून लागू करने पर राजी हो गई है।
करीब 7 महीने तक इनकार के बाद अब ममता सरकार ने आखिरकार इसे स्वीकार कर लिया है और अधिकारियों को 5 दिसंबर की डेडलाइन तक राज्य की सभी 82000 वक्फ संपत्तियों की जानकारी केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया है।
सभी डिस्ट्रक्ट मजिस्ट्रेट को दिया गया आदेश
पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सचिव पीबी सलीम ने गुरुवार शाम को राज्य के सभी डिस्ट्रक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर अपने अपने जिलों की वक्फ संपत्तियों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करने का निदेश दिया है।
इससे पहले 9 अप्रैल को जैन समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CM ममता बनर्जी ने कहा था, वे बंगाल में वक्फ संशोधन बिल को लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने कहा था, हम उन्हें (BJP) फूट डालो और राज करो की नीति नहीं थोपने देंगे। हमारे यहां 33 प्रतिशत मुस्लिम हैं। वे यहां सदियों से रह रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी है कि उनकी रक्षा करूं।
सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार
संशोधित वक्फ कानून के मुताबिक, अब वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल्स में नॉन मुस्लिम सदस्य भी होंगे और अगर किसी संपत्ति पर वक्फ दावा करता है तो आखिरी फैसला सरकार लेगी। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई थीं, इनमें एक याचिका TMC की ओर से भी दाखिल की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
वक्फ कानून के सेक्शन 3B के मुताबिक, राज्यों को सभी वक्फ संपत्तियों की जानकारी 5 दिसंबर 2025 तक केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करनी है।