NIA करेगी 7 ज्यूडिशियल अफसरों को बंधक बनाने की जांच: मास्टरमांइड AIMIM लीडर अरेस्ट; अब तक 35 आरोपी गिरफ्तार; अफसरों को CAPF सिक्योरिटी मिली

नेशनल डेस्क. पश्चिम बंगाल में सात ज्यूडिशियल अफसरों को 9 घंटे तक बंधक बनाने वालों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपी गई है। इस बीच शुक्रवार को CID ने AIMIM नेता मोफाक्केरुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया। उस पर वोटर लिस्ट से नाम कटने के बाद हुए प्रोटेस्ट को लीड करने का आरोप है। इसी प्रदर्शन के दौरान ज्यूडिशियल अफसरों को बंधक बनाया गया था।

मोफाक्केरुल अफसरों को बंधक बनाने के मामले का मास्टरमाइंड है। इस्लाम पेशे से वकील हैं। पुलिस का कहना है कि उसे बागडोगरा एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। वह भागने की कोशिश में था। इस मामले में अब तक 35 लोगों को गिरफ्तारी हुई है। जांच जारी है।

ANI से बातचीत में ADG नॉर्थ बंगाल के जयरामन ने कहा- हमने लोगों को भड़काने के आरोप में मोफक्करुल इस्लाम को बागडोगरा एयरपोर्ट से हिरासत में लिया है। हम निश्चित रूप से इसकी जांच करेंगे कि यह पहले से प्लान किया गया था या नहीं। इस घटना के बाद, हमने ज्यूडिशियल अफसरों को CAPF सिक्योरिटी दी है।

क्या है मामला
मामला कालियाचक का है, जहां बुधवार को वोटर लिस्ट से नाम कटने के बाद मतदाताओं ने प्रोटेस्ट किया था। इस दौरान वोटर्स ने ज्यूडिशियल अफसरों को घेरा गया था। इनमें तीन महिला अफसर भी थीं। सूचना मिलने पर देर रात 1 बजे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स मौके पर पहुंची और नाराज वोटर्स को हटाया। इसके बाद ज्यूडिशियल अफसरों को वहां से बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पर भेजा गया। मामले में चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल पुलिस के डायरेक्टर जनरल (DG) से रिपोर्ट तलब की है।

रिपोर्ट के मुताबिक, ज्यूडिशियल अफसरों को बचाने पहुंची टीम पर भी प्रोटेस्टर्स ने पत्थर फेंके। रेस्क्यू टीम में शामिल गाड़ियों का वीडियो भी सामने आया है। इसमें एक कार का शीशा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत बोले- हमें अफसरों की रक्षा करनी चाहिए
SC चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने कहा- बुधवार दोपहर 3.30 बजे अफसरों को चारो ओर से घेरकर रखा गया और देर रात अफसरों ने रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला गया। मामले में जस्टिस जॉयमाला बागची ने कहा- सभी राजनीतिक दलों को अफसरों के साथ हुई घटना की निंदा करनी चाहिए। हम लोग यहां अफसरों की रक्षा के लिए हैं। उनके आदेश को कोर्ट में भी माना जाता है।

जस्टिस बागची ने चुनाव आयोग से कहा- ज्यूडिशियल अफसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्हें हर जगह पर सिक्योरिटी मुहैया कराएं। चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने कहा- कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को DGP और होम सेक्रेटरी को बुलाना पड़ा, जिससे प्रदर्शन स्थल पर अफसरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

'अफसरों का मनोबल गिराने और SIR प्रक्रिया रोकने की साजिश'
चीफ जस्टिस के मुताबिक, यह घटना ज्यूडिशियल अफसरों को डराने और कोर्ट को चुनौती देने का प्रयास है। यह पहले से सोची-समझी साजिश के तहत की गई। जिससे वे लोग अफसरों का मनोबल गिरा सके और SIR प्रक्रिया रूक सके। उन्होंने कहा- हम किसी को भी कानून अपने हाथ में लेकर अफसरों को डराने या उनपर दबाव बनाने की इजाजत नहीं देंगे। यह बंगाल सरकार की लापरवाही है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत बोले- अधिकारियों को बताना होगा कि सूचना मिलने के बाद भी उन्होंने अफसरों को सुरक्षित बाहर क्यों नहीं निकाला।