पुरुष ने सिर पर चुनरी डाली, फोटो लगा दी: नाम महिला का बताया; बंगाल की लक्ष्मी भंडार स्कीम का लाभ लेने वाले ऐसे 30 लाख लोग फर्जी

नेशनल डेस्क. पश्चिम बंगाल में TMC सरकार की लक्ष्मी भंडार स्कीम विवादों में है। योजना से जुड़े एक आवेदन में महिला के नाम के साथ पुरुष की तस्वीर सामने आई है। आवेदन में महिला का नाम इस्मोतारा बीबी दर्ज है, जबकि फोटो में एक व्यक्ति कंबल ओढ़े हुए दिख रहा है। जबकि यह योजना सिर्फ महिलाओं के लिए है।

चौंकाने वाली बात ये है कि महिलाओं के वेलफेयर के लिए लागू की गई, इस योजना का लाभ पुरुष ले रहे थे। बता दें, यह इस तरह का पहला मामले नहीं है, इससे पहले CM ने इस योजना से जुड़े 30 लाख लोगों को अपात्र होने का दावा किया था।

नादिया जिले में 173 पुरुष ले रहे थे लाभ
अधिकारियों को पहले भी ऐसे कई अपात्र लाभार्थी मिले हैं, जो इस स्कीम का लाभ ले रहे थे। पुलिस ने मुर्शीदाबाद जिले में एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा है, जिसने इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं की तरह कपड़े पहने थे। वहीं नादिया जिले में 173 पुरुष इस स्कीम का लाभ ले रहे थे, उन्हें हर महीने पैसा भी मिल रहा था।

CM का दावा- 30 लाख लोग अपात्र
कुछ दिन पहले CM सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया था कि लक्ष्मी भंडार स्कीम में 30 लाख अपात्र लाभार्थी शामिल थे। उन्होंने कहा- लक्ष्मी भंडार योजना की लिस्ट वेरिफाई हो चुकी है। ममता बनर्जी सरकार जिन महिलाओं को लक्ष्मी भंडार जैसी सरकारी योजनाओं के तहत सीधा कैश ट्रांसफर कर रही थी, उनमें से 30 लाख महिलाएं भारतीय नागरिक नहीं हैं या जिनका नाम वोटर लिस्ट में भी नहीं हैं।CM सुवेंदु अधिकारी ने कहा- लगभग 3 मिलियन लोगों ने CAA के आवेदन नहीं किया ना, ही वह ट्रिबुनल में गए। यह लोग अभी भी फंड प्राप्त कर रहे हैं।

क्या थी लक्ष्मी भंडार योजना
TMC की ममता बनर्जी की सरकार में लक्ष्मी भंडार स्कीम में 25 साल से 60 साल तक की महिलाओं को डायरेक्ट फंड ट्रांसफर किया जाता था। इसमें सामान्य कैटेगरी की महिलाओं को हर महीने 1,500 और SC/ST महिलाओं को 1,700 रुपए दिए जाते थे।

अब महिलाओं को मिलेंगे 3 हजार रुपए
BJP ने अपने मैनिफेस्टो में TMC सरकार की ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना की जगह अन्नापूर्णा भंडार योजना लागू करने का वादा किया था। अब BJP सरकार की अन्नापूर्णा योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की पहले कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।