'लक्ष्मी भंडार स्कीम में 30 लाख अपात्र': CM सुवेंदु का दावा- ये महिलाएं भारतीय नहीं या इनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं

नेशनल डेस्क. पश्चिम बंगाल में TMC सरकार की 'लक्ष्मी भंडार' योजना को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। CM सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि इस स्कीम में 30 लाख अपात्र लाभार्थी शामिल थे। उन्होंने कहा- लक्ष्मी भंडार योजना की लिस्ट वेरिफाई हो चुकी है।
ममता बनर्जी सरकार जिन महिलाओं को लक्ष्मी भंडार जैसी सरकारी योजनाओं के तहत सीधा कैश ट्रांसफर कर रही थी, उनमें से 30 लाख महिलाएं भारतीय नागरिक नहीं हैं या जिनका नाम वोटर लिस्ट में भी नहीं हैं। यह स्कीम TMC सरकार के समय लाई गई थी।

CM सुवेंदु अधिकारी ने कहा- लगभग 3 मिलियन लोगों ने CAA के आवेदन नहीं किया ना, ही वह ट्रिबुनल में गए। यह लोग अभी भी फंड प्राप्त कर रहे हैं। यह योजना भारत में रहने वाले लोगों के लिए है। हालांकि जिन लोगों ने CAA के लिए आवेदन किया है वह भी इसके दायरे में आते हैं।

अब महिलाओं को मिलेंगे 3 हजार रुपए
सुवेंदु अधिकारी ने कहा- BJP ने अपने मैनिफेस्टो में TMC सरकार की ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना की जगह अन्नापूर्णा भंडार योजना लागू करने का वादा किया था। लक्ष्मी भंडार योजना में सामान्य कैटेगरी की महिलाओं को हर महीने 1,500 और SC/ST महिलाओं को 1,700 रुपए दिए जाते हैं। अब BJP सरकार की अन्नापूर्णा योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। पहले कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

'पात्र लोगों की जानकारी जुटा रहे'
मुख्यमंत्री सुवेंदु ने कहा- हम महिला एवं बाल विकास विभाग के जरिए एक पत्र जारी कर रहे हैं। मुख्य सचिव और वित सचिव के अंडर में पूरा प्रशासनिक मशीनरी एक्टिव होगी। जिससे एक साफ और सटीक लिस्ट बने। जिससे सुनिश्चित हो सके कि जो वास्तविक पात्र है उन्हें ही इसका लाभ मिले। सरकार आवेदन फॉर्म के जरिए जानकारी इकट्ठा करेगी। साथ ही परिवार का डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा। जिससे वेलफेयर प्रोग्राम के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके।