पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के लिए बनेंगे होल्डिंग सेंटर: सरकार अवैध बांग्लादेशी-रोहिंग्याओं को वापस भेजेगी; जेल की जगह सेंटर्स में रहेंगे

नेशनल डेस्क. पश्चिम बंगाल सरकार ने घुसपैठियों को देश से बाहर भेजने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सभी जिलों में अवैध घुसपैठियों के लिए होल्डिंग सेंटर्स बनाने के आदेश दिए हैं।

आदेश के अनुसार, अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को होल्डिंग सेंटर्स में रखा जाएगा। इन सेंटर्स की मदद से सरकार घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजेगी।

बॉर्डर वालें जिलों में फोकस
आदेश विशेष रुप से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के डिपोर्टशन से संबंधित है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) की गाइडलाइन के पालन की बात कही गई है। 23 मई को होम और हिल डिपार्टमेंट, फॉरेन ब्रांच, SAARC वीजा सेक्शन ने ये आदेश जारी किया है। सरकार बॉर्डर वाले जिलों पर ज्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि ऐसे जिलों में अवैध घुसपैठिए छुपे होने की उम्मीद है।

'जेल की जगह होल्डिंग सेंटर्स में रखे जाएंगे'
सरकार के इस आदेश के मुताबिक, अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक, बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को जेल में रखने की बजाय इन होल्डिंग सेंटर्स में रखा जाएगा। जब तक इन पकड़े गए लोगों की नागरिकता की पुष्टि और विदेश भेजने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह इन सेंटर्स में रहेंगे। सरकार का मकसद पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक खासकर बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर नजर रखना है।

अवैध बांग्लादेशी सीधे BSF को सौंपे- CM
इससे पहले मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कहा था कि हिरासत में लिए अवैध बांग्लादेशियों को अब कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें डायरेक्ट BSF को सौंपा जाएगा। जिससे जल्द डिपोर्टशन हो जाए। उन्होंने प्रशासनिक रिव्यू मीटिंग में कहा- शहरों के पुलिस कमिश्नर और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) को इस तरह के निर्देश पहले ही दिए गए हैं।

डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट फॉमूला-अधिकारी
अधिकारी ने कहा था- जो लोग CAA (सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट) के दायरे में नहीं आते, वो यहां गैरकानूनी तौर पर रह रहे हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें BSF के हवाले कर देगी। BSF ऐसे लोगों को वापस उनके देश भेजेगी। इसके लिए वो BDR (बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश) से बातचीत करेगी। यही हमारा डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट फॉमूला है।

BSF को फेंसिंग लगाने जमीन ट्रांसफर
पश्चिम बंगाल की सरकार बनने के बाद से अवैध घुसपैठ रोकने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। CM सुवेंदु ने पहली कैबिनेट में ही बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने के लिए BSF को जमीन सौंपने का फैसला लिया था। 27km की बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए BSF को जमीन हैंडओवर की जा चुकी है। इसमें 5 जिले आते हैं। ये सभी बांग्लादेश से लगते हैं।