1993 कोलकाता ब्लास्ट केस: 69 मौतों के दोषी की समय से पहले रिहाई का निर्देश; दिल्ली HC के ऑर्डर के खिलाफ SC पहुंची बंगाल सरकार

नेशनल डेस्क.1993 के कोलकाता बोबाजार ब्लास्ट केस में पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। राज्य सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें 69 लोगों की मौत के दोषी राशिद खान को समय से पहले रिहा करने का निर्देश दिया गया था। सरकार का कहना है कि आतंकवाद जैसे गंभीर मामले में दोषी ठहराए गए शख्स को राहत देना पीड़ितों के साथ अन्याय होगा।

5 जून को आया था राशिद की रिहाई का निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 जून को 72 वर्षीय राशिद खान की रिहाई का आदेश दिया था। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने कहा था कि खान करीब 30 साल जेल में गुजार चुका है। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। सरकार का तर्क है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए रिहाई का आदेश सही नहीं है।

सरकार के वकील ने CJI के सामने रखा पक्षा
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि राशिद खान आतंकवाद से जुड़े गंभीर अपराध में दोषी है। राज्य के स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड (SSRB) ने उसकी समय से पहले रिहाई की मांग को कई बार खारिज किया था। इसके बावजूद हाईकोर्ट ने उसकी रिहाई का आदेश दे दिया, जिस पर रोक लगनी चाहिए।

सरकार ने की जल्द सुनवाई की मांग
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की भी मांग की। सरकार की ओर से कहा गया कि अपराध की प्रकृति बेहद गंभीर है और ऐसे मामलों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने पूछा कि दोषी अब तक कितने समय से जेल में है। इस पर राज्य सरकार ने बताया कि राशिद खान करीब 30 साल जेल में बिता चुका है, जिसमें हिरासत का समय भी शामिल है।

सरकार के तर्क सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने मामले को लिस्ट करने की मंजूरी दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए या नहीं। इस केस पर आगे की सुनवाई जल्द होने की संभावना है।

क्या है कोलकाता ब्लास्ट मामला
यह मामला 16 मार्च 1993 के कोलकाता बोबाजार ब्लास्ट से जुड़ा है। यह धमाका मुंबई सीरियल ब्लास्ट के चार दिन बाद हुआ था। जांच में सामने आया था कि राशिद खान द्वारा जमा किए गए विस्फोटक में धमाका हुआ था। इस विस्फोट में 69 लोगों की जान गई थी, जबकि कई इमारतें भी तबाह हो गई थीं। मामले में राशिद खान को टाडा (TADA) कानून के तहत दोषी ठहराया गया था।