प. बंगाल में चुनावी हिंसा रोकने के लिए केंद्र सख्त: इलेक्शन में CAPF की 2400 कंपनियों की तैनाती की जाएगी; 500 कंपनियां नतीजों के बाद भी डटी रहेंगी

नेशनल डेस्क. विधानसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की 2400 कंपनियों को तैनात किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह जानकारी दी है। राज्य में 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में वोटिंग होनी है, 4 मई को नतीजे आएंगे।

विधानसभा चुनाव के बाद भी हिंसा को रोकने के लिए लगभग 500 कंपनियों को राज्य में तैनात रखा जाएगा। दरअसल, पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान और बाद में हिंसा की घटनाएं सामने आती रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान और नतीजे आने के बाद भी हिंसा हुई थी, यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था।

480 कंपनियों की तैनाती हो चुकी
इस महीने की शुरुआत में ही राज्य में 480 कंपनियों को तैनात किया जा चुका है, वहीं केंद्र अगले एक महीने में चरणबद्ध तरीके से 1920 और कंपनियां तैनात करेगा। 300 कंपनियों का पहला बैच 31 मार्च तक तैनात किया जाएगा। 300-300 कंपनियों के दो और बैच 7 अप्रैल और 10 अप्रैल तक पहुंचेंगे। 13 अप्रैल तक 277 और कंपनियां आ जाएंगी। 743 कंपनियों का अंतिम बैच 17 अप्रैल तक पहुंच जाएगा।

29 अप्रैल को दोनों चरणों का मतदान होने के बाद 1700 कंपनियों को वापस बुला लिया जाएगा। करीब 200 कंपनियों को काउंटिंग के दिन तक स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए रखा जाएगा। कम से कम 500 कंपनियों को राज्य में अगले आदेश तक मतदान के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने और हिंसा को रोकने के लिए रखा जाएगा।

पश्चिम बंगाल चुनाव और हिंसा का इतिहास

- गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, 2019 लोकसभा चुनाव में राज्य में हिंसा की 693 घटनाएं हुई थीं, इनमें 11 लोगों की मौत हुई थी। वहीं, इससे पहले 2018 पंचायत चुनाव में मतदान से पहले हुई हिंसा में 23 लोगों की मौत हुई थी।

- यहां तक कि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद जून से दिसंबर तक हिंसा की 852 घटनाएं हुई थीं. इनमें 61 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 1508 लोग घायल हुए थे।

- 2021 चुनाव में हिंसा की 1300 घटनाएं सामने आई थीं। इनकी जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में SIT का भी गठन हुआ था।