6 महीने में UCC, महिलाओं को ₹ 3 हजार प्रतिमाह: 45 दिन में 7वां वेतन आयोग, ग्रेजुएट बेरोजगारों को भी हर महीने 3 हजार; मेनिफेस्टो की खास बातें यहां

नेशनल डेस्क. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को BJP का संकल्प पत्र जारी किया है। इसमें तमाम तरह के वादे किए गए हैं। महिलाओं और ग्रेजुएट बेरोजगारों को 3 हजार रुपए हर महीने दिए जाने का वादा बेहद अहम है। 6 महीने में यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू किए जाने की बात भी संकल्प पत्र में है।
पहले जानिए शाह ने क्या कहा...
अमित शाह ने कहा- आज भाजपा ने 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया है। यह संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके में फैली गहरी निराशा से बाहर निकलने का एक मार्ग है। यह संकल्प पत्र कृषि के संकट और विभिन्न आशंकाओं से घिरे किसानों को नया रास्ता दिखाएगा। बेरोजगार युवाओं और भय से त्रस्त महिलाओं को भी नया रास्ता दिखाएगा। बांग्ला संस्कृति के गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को नई आशा और नया भरोसा देगा।

अब संकल्प पत्र में BJP के बड़े वादे भी जान लीजिए

• अमित शाह ने कहा, बंगाल की जनता के मन में भय है कि अगर घुसपैठ इसी प्रकार चलती रही, तो बंगाल का अस्तित्व नहीं बचेगा। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि एक बार बंगाल में भाजपा की सरकार बनाइए, हम चुन-चुन कर एक-एक घुसपैठिए को बंगाल से बाहर निकालेंगे।
• सरकार बनने के 45 दिन के भीतर 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा।
• आयुष्मान भारत समेत, भारत सरकार की सभी योजनाओं को कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के साथ बंगाल में भी लागू किया जाएगा।
• 6 महीने के भीतर बंगाल में UCC लागू करेंगे।
• हर महीने 1 से 5 तारीख के बीच में महिलाओं के खाते में 3000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे।
• 45 दिन में बांग्लादेश से लगी सीमा पर फेंसिंग लगाने के लिए जरूरी जमीन केंद्र को दी जाएगी। यहां बॉर्डर पर नदी-नालों में पेट्रोलिंग के लिए नई और आधुनिक व्यवस्था की जाएगी।

• घुसपैठिए बाहर किए जाएंगे।
• सभी भ्रष्टाचार-रेप के मामलों की फाइलें दोबारा खुलेंगी।
• हल्दिया को पोर्ट-आधारित विकास और ब्लू इकॉनॉमी दोनों का केंद्र बनाने के लिए हल्दिया पोर्ट को एक निश्चित रोडमैप के तहत विकसित किया जाएगा।
• बंगाल की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम एक वंदे मातरम संग्रहालय की कल्पना लेकर आए हैं। इसके माध्यम से पूरे विश्व में बंगाल के कल्चर को प्रसिद्धि मिलेगी।
• युवा हाल ही में ग्रेजुएट हुए हैं, उन्हें 3,000 रुपए का मासिक भत्ता दिया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। पेपर लीक और भ्रष्टाचार के कारण जो युवा योग्यता की आयु सीमा गंवा चुके हैं, उन्हें पांच साल की आयु सीमा में छूट दी जाएगी, ताकि वे अपना भविष्य बना सकें। 2015 से भर्ती न हुए युवाओं को पर्याप्त अवसर सुनिश्चित किए जाएंगे।
• पीएम किसान सम्मान निधि में हम राज्य की तरफ से अतिरिक्त 3,000 रुपए जोड़ेंगे और किसानों को सालाना 9,000 रुपए की वित्तीय सहायता देंगे।
• महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण।