घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा: बंगाल CM बोले- हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनेगा; 3D फॉर्मूला रोकने का सवाल ही नहीं

नेशनल डेस्क. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को राज्य में अवैध घुसपैठ और होल्डिंग सेंटर बनाए जाने के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। कल्याणी में प्रशासनिक समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा- अवैध घुसपैठिए हमारे दामाद नहीं हैं।

उन्होंने कहा- पुलिस को साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि ऐसे लोगों को जेल भेजने की जरूरत नहीं है, बल्कि जल्द से जल्द उन्हें डिपोर्ट किया जाना चाहिए। वे देश के पैसों से खाना खाएंगे, कपड़े और दवाइयां लेंगे।

हर जिले में एक होल्डिंग सेंटर जरूरी
CM अधिकारी ने कहा- राज्य के हर जिले में एक होल्डिंग सेंटर होना चाहिए। इससे अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने वालों में डर पैदा होगा और घुसपैठ पर रोक लगेगी। उन्होंने साफ किया कि यह कोई नया कानून नहीं है, बल्कि मौजूदा फॉरेनर्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। सरकार की D-3 पॉलिसी यानी डिटेंशन, डिपोर्टेशन और डिलीट का डर घुसपैठियों को बॉर्डर क्रॉस करने से रोकेगा।

गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार प्रक्रिया हो
दरअसल, राज्य सरकार की ओर से शनिवार को एक लेटर जारी किया गया था। इसमें कहा गया- केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार जिला मजिस्ट्रेटों को उन बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, जो कथित तौर पर देश में अवैध रूप से रह रहे हैं।

बांग्लादेशी नागरिकों को वापस लेना बांग्लादेश की जिम्मेदारी
CM सुवेंदु ने कहा- अगर ये लोग बांग्लादेशी नागरिक हैं, तो उन्हें वापस लेना बांग्लादेश की जिम्मेदारी है। उन्होंने दावा किया कि इस मुद्दे पर सोशल मीडिया और यूट्यूब पर बांग्लादेश की ओर से भी कहा गया है कि वे अपने नागरिकों को वापस लेने के लिए तैयार हैं।

ऐलान के बाद चेकपॉइंट्स पर पहुंचने लगे अवैध प्रवासी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल ही में सरकार ने ऐलान किया था कि राज्य के अलग-अलग हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों और विदेशी नागरिकों के लिए डिपोर्टेशन और होल्डिंग सेंटर बनाए जाएंगे। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग चेकपॉइंट्स पर पहुंचने लगे हैं।

बॉर्डर के जरिए देश लौटने को इकट्ठा हुए अवैध प्रवासी
नॉर्थ 24 परगना जिले के बसिरहाट सबडिवीजन स्थित हकीमपुर चेकपॉइंट के पास मंगलवार सुबह 100 से ज्यादा बांग्लादेशी पुरुष और महिलाएं अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के जरिए अपने देश लौटने के लिए इकट्ठा हुए।

मालदा में पहला होल्डिंग सेंटर
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मालदा राज्य का पहला ऐसा जिला बन गया है, जहां होल्डिंग सेंटर ने काम करना शुरू कर दिया है। यह सेंटर इंग्लिश बाजार टाउन के चंदन पार्क इलाके में स्थित है। फिलहाल यह जिले का एकमात्र होल्डिंग सेंटर है, जहां तीन महिलाओं और 6 नाबालिगों समेत 9 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को रखा गया है।

क्या है D-3 पॉलिसी
पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में D-3 नीति लागू की है। इसका मतलब- Detect, Delete and Deport यानी पहचानो, सूची से हटाओ और देश से बाहर करो। अवैध घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल से बाहर करने के लिए इस प्रशासनिक कदम को उठाया गया है। अधिकारियों से अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करने और उनके फर्जी नामों को वोटर लिस्ट, राशन सूची या सरकारी रिकॉर्ड से हटाने और विदेशी नागरिक साबित होने पर उन्हें डिपोर्ट करने के लिए कहा गया है।