पश्चिम बंगाल में आज कैबिनेट विस्तार: CM सुवेंदु बोले- 35 मंत्री शपथ लेंगे; नए चेहरों को मिल सकता है मौका

नेशनल डेस्क. पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की सरकार का कैबिनेट विस्तार सोमवार को होगा। 35 मंत्री शपथ लेंगे। कैबिनेट में युवा और नए चेहरों को जगह मिल सकती है। हालांकि अभी जो विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे उनके नामों की घोषणा नहीं हुई है।

35 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे- CM
पश्चिम बंगाल के CM सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया X पर जानकारी देते हुए लिखा- कल पश्चिम बंगाल की चुनी हुई राष्ट्रवादी सरकार की पूर्ण कैबिनेट का गठन किया जाएगा। सुबह 11 बजे राज्यपाल RN रवि नबन्ना में बंगाल सरकार के 35 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे।

9 मई को CM सहित 5 मंत्रियों ने ली थी शपथ
9 मई को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 5 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निसिथ प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। अभी मुख्यमंत्री के पास 54 में से 42 विभाग हैं। बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र 22 जून से शुरू होगा, जिसमें नई BJP सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। उससे पहले सरकार कैबिनेट विस्तार कर रही है।

ये नेता ले सकते हैं शपथ
वरिष्ठ BJP नेता तपस रॉय, शंकर घोष, स्वपन दासगुप्ता, पूर्व बैरकपुर सांसद अर्जुन सिंह और रितेश तिवारी जैसे नेताओं का शपथ लेना तय माना जा रहा है। वहीं बंगाल में वित्त विभाग को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। संभावना जताई जा रही है कि वित्त विभाग किसी इकॉनोमिस्ट को दिया जा सकता है।

सुवेंदु सरकार के 21 दिन में बड़े फैसले
CM पद की शपथ लेने के बाद से अधिकारी लगातार ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। 21 दिन में ही उन्होंने 50 बड़े फैसले लिए हैं। इनमें BSF को बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन देने, अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन, सड़क पर नमाज पर बैन जैसे बड़े फैसले शामिल हैं। साथ ही CM सुवेंदु ने महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति महीने और बसों में फ्री यात्रा जैसे फैसलों पर भी मुहर लगा दी है।

- BSF को बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन देने का फैसला
- अवैध टोल प्लाजा बंद करने का आदेश
- सिंडिकेट राज, अवैध खनन और तस्करी पर कार्रवाई के निर्देश
- जाति प्रमाणपत्रों की बड़े पैमाने पर दोबारा जांच का आदेश
- इमामों और पुजारियों को मिलने वाले धार्मिक भत्ते बंद करने का फैसला
- पुलिस पर हमला करने वालों को खुली चेतावनी
- अवैध निर्माणों पर बुलडोजर
- महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, 3000 रु की आर्थिक मदद का ऐलान
- भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और पुलिस सुधार पर आयोग बनाने की घोषणा।