मदरसों को नहीं मिलेगा फंड: 7वें वेतनमान को मंजूरी, महिलाओं को हर महीने 3000; जानें पश्चिम बंगाल कैबिनेट के फैसले

नेशनल डेस्क. पश्चिम बंगाल सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। सरकार ने मदरसों को मिलने वाली सभी सरकारी सहायता पर रोक लगा दी है। वहीं महिलाओं को 1 जून से फ्री बस सुविधा और 3 हजार रुपए हर महीने मिलेंगे।

जानिए सुवेंदु अधिकारी की कैबिनेट के अहम निर्णय-

7वें वेतनमान के गठन को मंजूरी
राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट ने 7वें वेतनमान आयोग के गठन को मंजूरी दी है। अब सभी बोर्ड, कॉर्पोरेशन, स्कूल और कई सरकारी सस्थाओं के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।

मदरसा को मिलने वाले फंड पर रोक
कैबिनेट ने अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के अंतर्गत दिए जाने वाले डायरेक्ट फंड ट्रांसफर पर 1 जून से रोक लगाने की मंजूरी दी है। मदरसों को मिलने वाली सभी सरकारी सहायता अब बंद होगी। इसमें इमाम और मोअज्जिम को मिलने वाला मासिक भत्ता भी शामिल है। हालांकि इन विभागों में दी जाने वाली स्कॉलरशिप स्कीम जारी रहेगी।

महिलाओं को बस में फ्री यात्रा
अब पश्चिम बंगाल में महिलाएं बस में फ्री यात्रा कर सकेंगी। कैबिनेट ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। इसमें लंबी और कम दूरी की बसें भी शामिल हैं।

महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 3 हजार
1 जून से अन्नापूर्णा स्कीम शुरु की जाएगी। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3 हजार रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाएंगे।

OBC की लिस्ट नए सिरे से तैयार होगी
कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद पश्चिम बंगाल में OBC कैटेगिरी की लिस्ट नए सिरे से तैयार की जाएगी। साथ ही तय किया गया है कि अब हर 15 दिन में कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी।